Home Loan : पिछले कुछ सालों में देश की इकोनॉमी में काफी इजाफा हुआ है और इसमें उन महिलाओं का भी योगदान है जो अब वर्कफोर्स के रूप में काम कर रही हैं। पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी मालिकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है जो अधिकतर महिलाएं बन रही हैं। कई रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता चला है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास सबसे ज्यादा घर देखने को मिल रहे है।
अगर कोई महिला होम लोन (Home Loan) लेती है तो सबसे ज्यादा फायदा उसे मिलता है जबकि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में कम फायदे मिलते हैं। महिलाओं को इंसेंटिव से लेकर लोन पर लगने वाले ब्याज में भी छूट दी जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महिलाओं को होम लोन (Home Loan) पर कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
ब्याज दरें
आपको बता दे कि NBFC द्वारा ऐसी महिलाओं को होम लोन (Home Loan)पर छूट दी जाती है जिनका खुद का अपना घर होता है या फिर होम लोन लेने के दौरान को-एप्लिकेंट महिला होती है तो भी लोन की ब्याज राशि में छूट दी जाती है।
देखा जाए तो जो लोग रेगुलर लोन लेते रहते हैं उनकी तुलना में महिलाओं को लोन लेने पर 0.05% से 0.1% तक ब्याज दर कम देनी होती है। इसके अलावा महिलाओं को होम लोन (Home Loan) पर दिए जाने वाली ब्याज दर क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करती है।
कम स्टाम्प ड्यूटी
पूरे भारत में अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसे पर स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है और यह प्रॉपर्टी की कीमत की 3% से 9% या इससे भी अधिक हो सकती है। प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी हर राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती है और इनमें महिलाओं को फायदा मिलता है।
उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 6% है तो महिलाओं के लिए 5% है। वहीं अगर पंजाब में कोई पुरुष घर खरीदना है तो उसे 7% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है और महिलाओं को केवल 5% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। अनेक अन्य राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा तथा उत्तराखंड में भी महिलाओं से कम स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है।
टैक्स लाभ
अगर कोई महिला प्राइमरी या को एप्लिकेंट के रूप में होम लोन (Home Loan) के लिए आवेदन करती है तो उसे इनकम टैक्स अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। Home Loan लेने वाली महिला इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत लोन की प्रिंसिपल राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा 24B पर Home Loan के तहत पूरा घर बनाने पर 2 लाख रुपये की छूट ब्याज दर के हिसाब से दी जाती है।
ब्याज दर सब्सिडी
इसके अलावा भारत सरकार भी महिलाओं को अधिक से अधिक मकान मालिक बनने के लिए कई सारी घोषणाएं करती रहती हैं और उन्हें ब्याज पर सब्सिडी देती है। इसी पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर महिला मकान मालिक है या को ओनर है तो 2.67 लाख रुपये की अधिकतम ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) या निम्न आय समूह (LIG) से जुड़ी सिंगल या विडो महिला उधारकर्ता 6 लाख रूपये तक लोन पर 6.5% सब्सिडी की पात्र होती हैं।