इस वर्ष गणेश उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान गणेश की प्रतिमा और पंडाल का स्वरूप होगा। मेला समिति के अनुसार, इस बार मुंबई के प्रसिद्ध ‘लालबाग के राजा’ की तर्ज पर गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आयोजकों को उम्मीद है कि यह स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बनेगा।

15 से 18 सितंबर तक चलेगा उत्सव

मेला समिति के अध्यक्ष उमेश रजक ने बताया कि गणेश उत्सव 15 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पूजा, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराए जाएंगे।

चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

1993 से चली आ रही है गणेश उत्सव की परंपरा

बकरी क्षेत्र में गणेश उत्सव का आयोजन 1993 से लगातार किया जा रहा है। तीन दशक से अधिक समय से चली आ रही यह परंपरा अब इलाके के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल हो चुकी है।

हर साल गणेश उत्सव के दौरान करपूरी चौक और स्टेशन रोड के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस बार ‘लालबाग के राजा’ की तर्ज पर प्रतिमा स्थापित किए जाने के कारण आयोजन को लेकर लोगों में खास उत्सुकता है।

पंडाल और Lighting से बदलेगा इलाके का माहौल

गणेश उत्सव को लेकर पूजा पंडाल को भव्य रूप देने के साथ आकर्षक Electric Lighting की भी व्यवस्था की जा रही है। आयोजन स्थल को रोशनी से सजाया जा रहा है, जिससे शाम के समय पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में नजर आएगा।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह

गणेश उत्सव को लेकर बकरी क्षेत्र में अभी से उत्सवी माहौल बन गया है। पूजा की तैयारियों के साथ आसपास के लोगों में भी आयोजन को लेकर चर्चा है।

खासकर इस बार मुंबई के ‘लालबाग के राजा’ की तर्ज पर बप्पा की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्सुकता है। चार दिनों तक पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों के बीच क्षेत्र में भक्ति का माहौल देखने को मिलेगा।

यह प्रतियोगिता 14 से 18 सितंबर 2026 तक श्रीकृष्ण इंडोर स्टेडियम, लोहियानगर, बेगूसराय में आयोजित होगी। इसमें बिहार के अलग-अलग जिलों से 150 से अधिक युवा शटलर बालक और बालिका वर्ग में हिस्सा लेंगे।

U-17 और U-19 खिलाड़ियों के बीच होगा मुकाबला

आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में Under-17 और Under-19 Age Category के खिलाड़ी शामिल होंगे। दोनों आयु वर्गों में बालक और बालिका वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें State Ranking Points दिए जाएंगे। ऐसे में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट राज्य स्तर की Ranking में अपनी स्थिति मजबूत करने का महत्वपूर्ण मौका होगा।

14 सितंबर को होगा उद्घाटन

आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 14 सितंबर को श्रीकृष्ण इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इसके बाद पांच दिनों तक अलग-अलग वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे।

टूर्नामेंट के सभी मुकाबले स्टेडियम के आधुनिक Synthetic Courts पर निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने की तैयारी है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण और competition experience मिलने की उम्मीद है।

18 सितंबर को फाइनल और पुरस्कार वितरण

प्रतियोगिता का Final Match और Prize Distribution Ceremony 18 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।

आयोजकों का कहना है कि बेगूसराय में इस तरह की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से जिले के युवा खिलाड़ियों को भी बड़े स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

आयोजन को लेकर तैयारी तेज

प्रतियोगिता को लेकर बेगूसराय जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रंजन कुमार चौधरी ने प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी साझा की।

इस मौके पर सचिव रूप कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार और उपाध्यक्ष संजीव कुमार भी मौजूद रहे।

बेगूसराय में होने वाला यह Junior State Ranking Badminton Tournament स्थानीय खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। पांच दिनों तक श्रीकृष्ण इंडोर स्टेडियम में बिहार के विभिन्न जिलों से आए शटलरों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।

रिपोर्ट “Detecting and Countering Misuse of AI” में AI के बढ़ते misuse को लेकर चिंता जताई गई है। इसके मुताबिक cyber attack में AI का इस्तेमाल अब सामान्य chatbot तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे multi-agent systems का भी इस्तेमाल हो रहा है जो एक अभियान के दौरान कई अलग-अलग tasks को संभाल सकते हैं।

अकेला Hacker भी कर सकता है कई काम

AI ने cyber attack के लिए जरूरी technical expertise और manual मेहनत को कम कर दिया है। पहले किसी बड़े और जटिल cyber attack के लिए अलग-अलग कामों में विशेषज्ञता रखने वाले कई लोगों की जरूरत पड़ सकती थी।

अब AI की मदद से एक अकेला attacker भी reconnaissance यानी target की जानकारी जुटाने, phishing content तैयार करने, systems की कमजोरियां खोजने और चोरी किए गए data को व्यवस्थित करने जैसे कई काम तेजी से कर सकता है।

यही बदलाव Cyber Security के लिए नई चुनौती बन रहा है।

AI अब Cyber Attack की पूरी Chain में इस्तेमाल

Anthropic की रिपोर्ट के अनुसार AI का इस्तेमाल cyber attack के अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से target की पहचान करने से लेकर उसके बारे में information gathering, phishing तैयार करना, systems में unauthorized access हासिल करना, passwords और दूसरी sensitive information चुराना तथा हासिल किए गए data को organize करना शामिल है।

इसका मतलब यह है कि AI केवल किसी एक छोटे हिस्से में मदद नहीं कर रहा, बल्कि cyber attack की पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने लगा है।

Multi-Agent AI System ने बढ़ाई चिंता

रिपोर्ट में ऐसे AI-powered multi-agent systems का भी उल्लेख है जो किसी निर्धारित लक्ष्य के लिए कई tasks को अपने स्तर पर execute कर सकते हैं।

ऐसी technology के misuse से attackers को बड़े पैमाने पर operations चलाने में मदद मिल सकती है। इससे cyber security teams के सामने यह चुनौती बढ़ रही है कि वे केवल एक suspicious activity को नहीं, बल्कि AI की मदद से चलाए जा रहे पूरे automated attack chain को पहचानें।

सरकारी समर्थित समूहों से लेकर Cyber Criminals तक का खतरा

Anthropic की Threat Intelligence Team ने पिछले छह महीनों में ऐसे कई cyber campaigns की पहचान और रोकथाम की बात कही है, जिनमें attackers ने Claude AI models का इस्तेमाल किया था।

रिपोर्ट में ऐसे मामलों के पीछे state-backed groups, financially motivated cyber criminals और political motives वाले actors के शामिल होने की संभावना का उल्लेख किया गया है।

Cyber Security के लिए क्यों गंभीर है यह बदलाव?

AI के जरिए cyber attack की speed और scale दोनों बढ़ सकते हैं। किसी attacker को हर छोटी प्रक्रिया खुद करने की जरूरत नहीं रह जाती। AI research, analysis और repetitive tasks को तेज कर सकता है।

इससे security teams के लिए खतरा इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि कम संसाधनों वाला attacker भी पहले की तुलना में ज्यादा sophisticated campaign चलाने की कोशिश कर सकता है।

Anthropic ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसे मामले का भी उल्लेख किया है, जहां एक attacker ने AI का इस्तेमाल attack की speed बढ़ाने और कई tasks को automate करने के लिए किया।

AI का इस्तेमाल दोधारी तकनीक की तरह

Artificial Intelligence का इस्तेमाल cyber security में threats पहचानने, suspicious activity monitor करने और attacks को रोकने के लिए भी किया जाता है। लेकिन यही technology गलत हाथों में पहुंचने पर attackers की क्षमता बढ़ा सकती है।

नई रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले समय में AI vs AI Cyber Security की चुनौती और महत्वपूर्ण हो सकती है—जहां security teams AI की मदद से cyber attacks का मुकाबला करेंगी और attackers भी AI का इस्तेमाल अपनी रणनीति को ज्यादा automated बनाने के लिए करेंगे।

केंद्रीय जल आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे गंगा का जलस्तर 42.89 मीटरदर्ज किया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक सभी संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

269 नावों से जारी है राहत और बचाव

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन, राहत सामग्री पहुंचाने और rescue operation के लिए कुल 269 नावों का परिचालन किया जा रहा है। इनमें 23 सरकारी और 246 निजी नावें शामिल हैं।

सुरक्षा और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी और शाम्हो प्रखंडों में SDRF की टीमें तैनात हैं। वहीं बलिया प्रखंड में NDRF की टीम को लगाया गया है।

189 सामुदायिक रसोई में मिल रहा भोजन

बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन पहुंचाने के लिए जिले में 189 Community Kitchens संचालित की जा रही हैं। 12 सितंबर को 145 सामुदायिक रसोई चालू थीं, जबकि 44 केंद्र बंद थे।

अब तक इन सामुदायिक रसोई के माध्यम से कुल 10,30,163 Meals उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों के बीच 350 Dry Ration Packets भी वितरित किए गए हैं।

बाढ़ के दौरान जरूरतमंद परिवारों को 34,651 Polythene Sheets वितरित की जा चुकी हैं, जबकि 41,880 पॉलिथीन शीट्स प्रशासन के पास सुरक्षित उपलब्ध हैं।

71 मेडिकल कैंप, 4 बोट एम्बुलेंस तैनात

बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के लिए कुल 71 Medical Camps संचालित किए जा रहे हैं। दूर-दराज और जलमग्न इलाकों तक तत्काल चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए 4 Boat Ambulances भी लगाई गई हैं।

प्रशासन के अनुसार अब तक मेडिकल कैंप और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से 46,583 लोगों का इलाज किया जा चुका है।

पशुओं के लिए भी राहत व्यवस्था

बाढ़ का असर सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। पशुधन की सुरक्षा के लिए जिले में 70 पशु शिविर चलाए जा रहे हैं।

अब तक 11,737 पशुओं का इलाज किया गया है। वहीं पशुपालकों और प्रभावित पशुओं के लिए 1,840.78 क्विंटल पशुचारा वितरित किया जा चुका है।

27 हजार हेक्टेयर से ज्यादा कृषि रकबा प्रभावित

बाढ़ से जिले में कृषि क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल 27,034 हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ है।

इसमें 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाला प्रभावित रकबा 19,504 हेक्टेयर बताया गया है। ऐसे में पानी उतरने के बाद किसानों के सामने फसल नुकसान और आगे की खेती को लेकर बड़ी चुनौती रह सकती है।

सभी तटबंध सुरक्षित, लगातार निगरानी

जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें तटबंधों की लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि जलस्तर में किसी भी बदलाव की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

पेयजल और स्वच्छता पर भी फोकस

बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ पानी और sanitation की व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लगातार काम कर रहा है।

प्रभावित क्षेत्रों में 137 अस्थायी शौचालय संचालित किए गए हैं। वहीं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 73 नए चापाकल भी लगाए गए हैं।

प्रशासन ने लोगों से की अपील

जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ की स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहकर राहत, बचाव, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में जुटे हैं।

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ से जुड़ी जानकारी के लिए official updates पर ही भरोसा करें और किसी भी भ्रामक या अपुष्ट सूचना को आगे न बढ़ाएं।

गंगा के जलस्तर में कमी राहत की उम्मीद जरूर जगा रही है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर पानी होने के कारण Begusarai Flood Situationपर अभी भी प्रशासन की नजर बनी हुई है।

जिले के दिव्यांगजनों के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला नियोजनालय, बेगूसराय की ओर से “निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता” योजना के तहत 17 सितंबर 2026 को विशेष रोजगार-सह-मार्गदर्शन शिविर (Special Job Camp) आयोजित किया जाएगा। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन, ITI Campus, पन्हास, बेगूसराय में लगेगा।

शिविर में निजी संस्था Youth4jobs Foundation की सहभागिता रहेगी। संस्था की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन पदों पर मिल सकता है रोजगार

Job Camp में अलग-अलग योग्यता और क्षमता के अनुसार कई पदों पर अवसर दिए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• Associate Housekeeping
• Telecalling Executive
• Seller Feedback Executive
• Customer Calling Executive
• Salesman
• Pump Attendant
• Data Entry Operator
• Van Delivery Executive
• Product Picker

10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए मौका

इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार 10वीं या 12वीं पास निर्धारित की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास Basic Computer Knowledge और अच्छा Communication Skill होना भी जरूरी है।

आवेदकों की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 रुपये से 16,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलने की जानकारी जिला नियोजनालय की ओर से दी गई है।

17 सितंबर को 11 बजे तक पहुंचना होगा

जिला नियोजनालय ने इच्छुक और योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों से अधिक से अधिक संख्या में Job Camp में शामिल होने की अपील की है।

शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का National Career Service (NCS) Portal पर registration होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपना Resume/Biodata लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा।

स्थान: संयुक्त श्रम भवन, ITI Campus, पन्हास, बेगूसराय
तारीख: 17 सितंबर 2026
समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे तक

रोजगार के साथ मिलेगा मार्गदर्शन

यह शिविर केवल नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए उचित career guidance और employment support उपलब्ध कराना भी है।

जिला नियोजनालय ने पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों और Resume के साथ शिविर में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

मामले की जांच की जिम्मेदारी EOU के अपर पुलिस अधीक्षक प्रतेंद्र भारती को सौंपी गई है। एजेंसी अब उन कंपनियों, बैंकिंग transactions और documents की जांच कर रही है, जिनके आधार पर इतनी बड़ी रकम विदेश भेजे जाने का आरोप है।

Form 15CB को लेकर गंभीर आरोप

प्राथमिकी के अनुसार, CA गौरव गुंजन पर आरोप है कि उन्होंने जरूरी दस्तावेजों और पर्याप्त जांच-पड़ताल के बिना विदेश रकम भेजने के लिए आवश्यक Form 15CB को certify किया और certificate जारी किए।

आयकर विभाग का दावा है कि इसी प्रक्रिया के जरिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-25 के बीच करीब 457 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए।

Form 15CB विदेश में payment/remittance से जुड़ा एक महत्वपूर्ण tax certificate है। ऐसे में जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संबंधित transactions के लिए जरूरी दस्तावेज और verification प्रक्रिया पूरी की गई थी या नहीं।

मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और भुवनेश्वर की कंपनियां जांच के दायरे में

जांच में सामने आया है कि विदेश भेजी गई रकम मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में स्थित अलग-अलग कंपनियों के नाम पर भेजी गई थी।

आयकर विभाग और EOU को इन transactions में कई स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है। जांच एजेंसियों के अनुसार, जिन संस्थानों के लिए certificates जारी किए गए, उनमें से कुछ के पते और कारोबार की वास्तविक स्थिति संदिग्ध बताई गई है।

घोषित आय और विदेश भेजी रकम में बड़ा अंतर

जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि कुछ कंपनियों की declared income और उनके नाम पर विदेश भेजी गई रकम के बीच काफी बड़ा अंतर पाया गया।

यही वजह है कि अब EOU पूरे financial trail की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि रकम वास्तव में किन लोगों या संस्थाओं तक पहुंची और इन transactions के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था।

आयकर जांच से सामने आया मामला

यह पूरा मामला पहले Income Tax Department की जांच में सामने आया था। विभाग की ओर से मिली शिकायत के आधार पर EOU ने अब FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू की है।

हालांकि, इस मामले में CA गौरव गुंजन की ओर से लगाए गए आरोपों पर क्या पक्ष है, इसकी जानकारी इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित financial irregularities में किस-किस की भूमिका थी और विदेश भेजी गई रकम का वास्तविक स्वरूप क्या था।

जांच एजेंसी के मुताबिक पंकज कुमार पर अवैध SIM Box के लिए बड़ी संख्या में गलत तरीके से SIM cards उपलब्ध कराने का आरोप है। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, SIM cards और अन्य digital devices भी बरामद किए गए हैं।

वैशाली में 700 से ज्यादा SIM जारी करने का आरोप

जांच में सामने आया कि वैशाली जिले के एक दर्जन से अधिक Point of Sale (POS) पर उपलब्ध credit limit का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। इसी प्रक्रिया के जरिए 700 से अधिक SIM cards जारी किए जाने की बात सामने आई है।

CBI अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन SIM cards का इस्तेमाल किस नेटवर्क ने किया और इनके जरिए कितने लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया गया।

सुपौल में मिला था 1,300 से ज्यादा SIM का कनेक्शन

अवैध SIM Box का मामला बिहार में पहले भी सामने आ चुका है। पिछले साल सुपौल में बिहार पुलिस ने SIM Box के जरिए साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया था।

जिस मकान में कथित तौर पर SIM Box संचालित किया जा रहा था, वहां से 1,300 से अधिक SIM cards बरामद किए गए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी।

1,300 SIM से जुड़े 73 साइबर अपराध मामले

जांच के दौरान इन SIM cards से जुड़े data का analysis किया गया। इसमें देशभर में कम से कम 73 cyber crime cases से इनके connection की बात सामने आई है।

इनमें Digital Arrest के नाम पर की गई साइबर ठगी से जुड़े मामले भी शामिल बताए गए हैं। जांच में यह भी पता चला कि कई SIM cards ऐसे लोगों के नाम पर जारी किए गए थे, जिन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी।

इससे आशंका मजबूत हुई कि SIM जारी करने की प्रक्रिया में पहचान और verification से जुड़े नियमों का दुरुपयोग किया गया।

क्या होता है अवैध SIM Box?

SIM Box एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें बड़ी संख्या में SIM cards लगाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल वैध परिस्थितियों में भी हो सकता है, लेकिन साइबर अपराधी इसका दुरुपयोग करके internet-based calls को सामान्य mobile calls की तरह route करने और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर सकते हैं।

इसी वजह से अवैध SIM Box नेटवर्क साइबर अपराध और telecom fraud की जांच में गंभीर विषय बन गया है।

CBI जांच से खुल सकते हैं नेटवर्क के और राज

वैशाली में हुई ताजा कार्रवाई के बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि गलत तरीके से जारी किए गए SIM cards किन लोगों तक पहुंचे, उनका इस्तेमाल कहां हुआ और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे।

1,300 से अधिक SIM cards और उनसे जुड़े 73 cyber crime cases का connection इस मामले को गंभीर बनाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार अब भारत से आगे केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी भारत की आर्थिक स्थिति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है।

FCNR जमा योजना से आया डॉलर का बड़ा प्रवाह

इस बढ़ोतरी के पीछे RBI की FCNR (Foreign Currency Non-Resident) deposit scheme के तहत बैंकों में डॉलर की रिकॉर्ड आवक को प्रमुख वजह बताया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंकों ने इस योजना के तहत 127 अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है।

विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब भारत के Gold Reserves में कमी दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान सोने के भंडार में करीब 2.59 अरब डॉलर की गिरावट आई और यह घटकर 113.81 अरब डॉलर रह गया।

रुपये को संभालने में RBI को मिलेगी ज्यादा ताकत

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना सिर्फ आंकड़ों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की financial stability से भी है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने से Reserve Bank of India (RBI) को रुपये में तेज उतार-चढ़ाव के समय बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए ज्यादा गुंजाइश मिलती है।

जरूरत पड़ने पर RBI Spot और Forward Currency Markets में हस्तक्षेप कर सकता है। इससे रुपये पर अचानक पड़ने वाले दबाव को कम करने और बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह रिकॉर्ड?

विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की बाहरी आर्थिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा assets, gold reserves और अन्य अंतरराष्ट्रीय reserve assets शामिल होते हैं।

भारत के लिए 785.7 अरब डॉलर का Foreign Exchange Reserve एक महत्वपूर्ण cushion है। इससे आयात भुगतान, बाहरी आर्थिक दबाव और रुपये में अस्थिरता जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए देश को अतिरिक्त financial flexibility मिलती है।

हालांकि, केवल विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था के हर पहलू की मजबूती का अकेला पैमाना नहीं माना जा सकता। फिर भी भारत का रूस को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंचना वैश्विक स्तर पर देश की reserve position में आए बड़े बदलाव को जरूर दिखाता है।

आपदा प्रबंधन विभाग (DMD) के शुक्रवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, 15 जिलों के 88 प्रखंडों की 561 ग्राम पंचायतों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं।

भागलपुर में दो जगह तटबंध टूटने से बढ़ी चिंता

भागलपुर में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली स्थिति में पहुंच गया है। नौगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के बनिया गांव में पुरानी रेलवे लाइन के तटबंध का करीब 15 मीटर हिस्सा कोसी के बाढ़ के पानी के दबाव में ढह गया।

तटबंध टूटने के बाद पानी आसपास के इलाकों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे साधोपुर, मसुदनपुर, बैसी, भवानीपुर और बनिया के लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और पानी के दबाव को देखते हुए आगे के नुकसान को रोकने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, नौगछिया के गोपालपुर में ब्रह्मोत्तर तटबंध में करीब 10 मीटर का कटाव हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार देर रात आंधी और बारिश के बाद यह हिस्सा टूट गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन कीमदद से क्षतिग्रस्त हिस्से को संभालने तथा कटाव को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया जा रहा है।

बताया गया है कि इस तटबंध पर पहले से ही दबाव था और करीब चार दिन पहले यहां रिसाव भी देखा गया था। अब करीब 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद गोपालपुर की बड़ी आबादी को लेकर प्रशासनकी चिंता बढ़ गई है।

गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

भागलपुर के सुल्तानगंज में शुक्रवार सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 36.62 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 2.12 मीटर ऊपर है। हालांकि यहां जलस्तर में कमी आने की जानकारी दी गई है।

बुलेटिन के अनुसार, गंडक नदी डुमरिया घाट, कोसी बलतरा और कुर्सेला, जबकि बूढ़ी गंडक खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा भी दीघा, गांधी घाट, हथीदह, भागलपुर, कहलगांव और मुंगेर में खतरे के निशान के ऊपर है।

इसके अलावा पुनपुन नदी श्रीपालपुर, बागमती बेनीबाद तथा घाघरा नदी दरौली और गंगपुर सिसवन मेंखतरे के निशान से ऊपर बह रही हैित नहीं है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया और बक्सर समेत कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। खास तौर पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जलजमाव और बाढ़ का असर अभी भी बड़ी परेश।

15 जिलों में 46.88 लाख से अधिक लोग प्रभावित

बाढ़ का असर सिर्फ भागलपुर तक सीमित नहीं है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णियाऔर बक्सर समेत कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। खास तौर पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जलजमाव और बाढ़ का असर अभी भी बड़ी परेशानी बना हुआ है।

बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार, सितंबर में अब तक राज्य में 90.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गईहै, जो सामान्य से करीब 20 प्रतिशत अधिक है। बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिशको मौजूदा बाढ़ की स्थिति का प्रमुख कारण बताया गया है।

राहत शिविर और सामाने के लिए विभिन्न जिलों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, प्रभावितुदायिक रसोई चल रही

सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न जिलों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में 1,194 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं।

इसके अलावा 15 राहत शिविर भी चल रहे हैं, जहां 11,255 बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने, भोजन, चिकित्सा और दूसरी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

फिलहाल कई नदियों के जलस्तर में कमी आने से कुछ राहत के संकेत जरूर हैं, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों और भागलपुर में तटबंध टूटने की घटनाओं के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतर्कताबरती जा रही है। प्रशासन का फोकस प्रभावित आबादी तक राहत पहुंचाने और तटबंधों पर बढ़ते दबावको नियंत्रित करने पर चिंता बढ़ी। 15 जिलों के 46.88 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित, राहत है।

इस घोषणा पत्र की सबसे अहम बात जम्मू-कश्मीर से जुड़ी है। इसमें 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। BRICS देशों ने आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाना देने और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की बात भी दोहराई है।

घोषणा पत्र को लेकर क्यों बनी थी असमंजस की स्थिति?

BRICS में किसी भी बड़े फैसले के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। ऐसे में पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर देशों के अलग-अलग रुख ने साझा घोषणा पत्र को लेकर संशय पैदा कर दिया था।

खासकर ईरान पर हुए हमले के संदर्भ में अमेरिका के सीधे उल्लेख को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं था। इसी वजह से घोषणा पत्र की भाषा पर काफी लंबी बातचीत चली।

भारतीय अधिकारियों ने सहमति बनाने के लिए देर रात तक बातचीत की। जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर की देर शाम तक घोषणा पत्र के करीब 90 फीसदी हिस्से पर सहमति बन चुकी थी। लेकिन पश्चिम एशिया से जुड़े हिस्से की भाषा पर चर्चा जारी रही।

देर रात तक चली बातचीत

सहमति बनाने की कोशिश शनिवार तड़के तक चलती रही। भारतीय अधिकारियों ने करीब 2:45 बजे रात तक बातचीत जारी रखी। रूस और चीन समेत दूसरे BRICS सदस्य देशों के बीच हुई बातचीत के बाद मुद्दों पर सहमति बनाने में मदद मिली। इसके बाद सभी सदस्य देशों की सहमति से घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को Summit के पहले सत्र के बाद घोषणा पत्र पर सहमति बनने की जानकारी दी।

आतंकवाद पर BRICS का दो टूक संदेश

आतंकवाद को लेकर घोषणा पत्र में BRICS देशों ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। 22 अप्रैल 2025 के जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इस मामले में इस साल का रुख पिछले साल जारी Rio de Janeiro Declaration के अनुरूप बताया गया है।

पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता

घोषणा पत्र में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव पर भी चिंता जताई गई है। BRICS देशों ने संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही युद्ध को रोकने, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे को कम करने और विवादों का समाधान बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से निकालने पर जोर दिया गया है। बढ़ते global tensions के बीच परमाणु जोखिम को लेकर जताई गई चिंता भी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल है।

Trade restrictions पर भी निशाना

BRICS देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। घोषणा पत्र में एकतरफा tariff और trade restrictions की आलोचना की गई है। यानी व्यापार के मामले में किसी एक देश की तरफ से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर BRICS देशों ने चिंता जाहिर की है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह घोषणा?

पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच मतभेद के बावजूद साझा घोषणा पत्र जारी होना भारत की diplomacy के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद से लेकर युद्ध, परमाणु जोखिम और global trade तक कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं, जिनका असर आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक माहौल पर देखने को मिल सकता है।