46वें BPSC बैच के टॉपर, कई महत्वपूर्ण पदों पर दी सेवाएं

मोहम्मद मुत्तफ़िक अहमद 46वें BPSC बैच (2007) के टॉपर रहे हैं। उन्होंने अपने पुलिस करियर में बिहारशरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर और हिलसा सहित विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, वर्ष 2010 से 2012 तक वे बिहारशरीफ में डीएसपी, 2012 से 2014 तक पटना सदर में एसडीपीओ, 2014 से 2017 तक मुजफ्फरपुर पूर्वी में एसडीपीओ और 2018 से 2019 तक हिलसा में एसडीपीओ के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद उन्होंने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) में एएसपी के रूप में भी सेवाएं दीं। वर्तमान में वे कमांडेंट (BHG) के पद पर कार्यरत हैं।

अपने विशेष प्रशिक्षण में भी हासिल की उपलब्धि

पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने विशेष प्रशिक्षण में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। वे प्रतिष्ठित Greyhounds Anti-Extremist Tactics Course में डीएसपी श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहे। यह प्रशिक्षण उग्रवाद-रोधी रणनीतियों, परिचालन कौशल और सामरिक तैयारियों से संबंधित है। उनके करियर में इस उपलब्धि को विशेष प्रशिक्षण और पेशेवर दक्षता के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाता है।

कई जटिल आपराधिक मामलों की जांच में निभाई भूमिका

मोहम्मद मुत्तफ़िक अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान कई गंभीर और संवेदनशील आपराधिक मामलों की जांच एवं कार्रवाई में भूमिका निभाई। बिहारशरीफ में 12.5 किलोग्राम चांदी की बरामदगी, पटना के कंकड़बाग में दुष्कर्म के एक संवेदनशील मामले की जांच, करीब 100 करोड़ रुपये के जाली स्टाम्प पेपर रैकेट का पर्दाफाश और पटना में सीरियल किलर मुकेश की गिरफ्तारी उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल बताई गई हैं।

मुजफ्फरपुर में तैनाती के दौरान भी उन्होंने अपहरण से जुड़े कई मामलों में कार्रवाई की। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अमित, विपुल, ओम प्रजापति और बबलू की बरामदगी के साथ अपहृत स्कूली बच्चों को सकुशल मुक्त कराने में उनकी भूमिका रही। नालंदा में अपहृत नवजात शिशु की बरामदगी भी उनके कार्यकाल की उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल है। एक जटिल अंतरराज्यीय हत्या मामले की जांच में सफलता के लिए उन्हें बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया गया।

पटना मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने में अहम भूमिका

मोहम्मद मुत्तफ़िक अहमद को पटना मेट्रो का प्रथम मुख्य मेट्रो सुरक्षा अधिकारी (Chief Metro Security Officer) नियुक्त किया गया था। इस जिम्मेदारी के तहत उन्होंने मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था के प्रारंभिक ढांचे को तैयार करने में योगदान दिया। सुरक्षा संबंधी योजना, प्रशासनिक समन्वय और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करना इस भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इस कार्य के लिए उन्हें पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) की ओर से प्रशस्ति-पत्र भी दिया गया।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा में जिम्मेदारी

उनके सेवाकाल में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियां भी शामिल रहीं। वर्ष 2024 में पटना में आयोजित G20 Labour Engagement Group Summit के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में उन्होंने भूमिका निभाई। इसके अलावा, 12 जुलाई 2022 को बिहार विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभावी संचालन में भी उनका योगदान रहा।

बड़े सरकारी कार्यक्रमों के प्रबंधन में भी योगदान

अपनी वर्तमान जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने बड़े सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभाईं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, गांधी मैदान में 18 मई और 18 जून 2026 को आयोजित कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए उन्हें महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार की ओर से प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। उनके करियर में अपराध अनुसंधान, अपहरण के मामलों में कार्रवाई, विशेष सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय जैसे अलग-अलग क्षेत्रों का अनुभव शामिल रहा है।

IPS में पदोन्नति, लंबे पुलिस करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव

राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति अधिकारी के सेवा अभिलेख, निर्धारित पात्रता और चयन प्रक्रिया के आधार पर होती है। मोहम्मद मुत्तफ़िक अहमद की पदोन्नति उनके पुलिस करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिहारशरीफ में डीएसपी के रूप में सेवा शुरू करने से लेकर विभिन्न अनुमंडलों में जिम्मेदारियां निभाने, जटिल आपराधिक मामलों की जांच और महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं में योगदान देने तक उनका करियर विविध अनुभवों से जुड़ा रहा है। IPS में पदोन्नति के साथ अब उनके पेशेवर सफर में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उनकी यह उपलब्धि पुलिस सेवा में लंबे अनुभव और विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद हासिल हुई है।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और प्रवेश नियंत्रण सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डीएम ने सभी आवश्यक अभिलेखों को व्यवस्थित रखने और सुरक्षा प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अनुपालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित सामग्रियों की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है।

निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी सौरव कुमार सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

24 घंटे काम करेगा नियंत्रण कक्ष

मेला क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सिमरिया घाट स्थित प्रशासनिक भवन में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यह चौबीसों घंटे संचालित रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों के बिछड़ने की स्थिति में मदद के लिए गुमशुदा तलाश केंद्र भी स्थापित किया गया है। पूरे मेला की निगरानी की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी को सौंपी गई है। पुलिस पदाधिकारियों की भी पालीवार प्रतिनियुक्ति की गई है।

19 स्नान घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 19 स्नान घाट तैयार किए गए हैं। घाटों पर सीढ़ीनुमा रास्ते, बैरिकेडिंग, रोशनी और कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। नदी में स्नान के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील घाटों पर एसडीआरएफ की टीम, मोटर बोट, लाइफ जैकेट और स्थानीय गोताखोर तैनात रहेंगे।

25 बेड का अस्पताल, 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधा

मेले में श्रद्धालुओं को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए 25 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। यहां चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी, जीवनरक्षक दवाएं, एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल टीम उपलब्ध रहेंगी। प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान घाटों के समीप अतिरिक्त स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे।

105 खालसाओं के लिए शौचालय और चापाकल

कल्पवासियों की सुविधा के लिए 105 खालसाओं में 300 अस्थायी शौचालय और 200 चापाकल लगाए गए हैं। इसके अलावा नवनिर्मित धर्मशाला के पास 40 तथा मेला क्षेत्र और प्रशासनिक परिसर में 100 अस्थायी शौचालय और 100 चापाकल की व्यवस्था की गई है। सफाई व्यवस्था के लिए मेला क्षेत्र को चार जोन में बांटा गया है। नगर निगम बेगूसराय, नगर परिषद बीहट तथा बरौनी और तेघड़ा के सफाई कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। नियमित सफाई के लिए पानी के टैंकर, सक्शन मशीन, डस्टबिन, ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग की भी व्यवस्था की गई है।

10 वॉच टावर और ड्रोन से होगी निगरानी

सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला परिसर में 10 वॉच टावर बनाए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, जबकि प्रमुख स्नान पर्वों पर ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अग्निशमन के लिए नियंत्रण कक्ष के पास दमकल वाहन और 10 अग्निशमन यंत्र तैयार रखे गए हैं।

वाहनों के प्रवेश पर रहेगी निगरानी

मेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप तीनमुहानी और बिंदटोली चौराहे से पहले ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। वाहनों की पार्किंग के लिए सिक्स लेन पुल के नीचे विशाल स्थल तैयार किया गया है। इससे अनावश्यक वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

छठ से कार्तिक पूर्णिमा तक होंगे प्रमुख आयोजन

मेले के दौरान प्रतिदिन गंगा आरती होगी। निर्धारित तिथियों पर सांस्कृतिक संध्या और भक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रशासन के अनुसार, पांच नवंबर को प्रथम परिक्रमा, आठ नवंबर को दीपावली और 12 नवंबर को द्वितीय परिक्रमा होगी। छठ महापर्व के तहत 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को प्रातः अर्घ्य दिया जाएगा। 20 नवंबर को तृतीय परिक्रमा और 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महास्नान होगा।

जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। साथ ही गंगा में स्नान के दौरान बैरिकेडिंग और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने तथा किसी भी दुर्घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को देने का आग्रह किया है।

थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार यादव ने बताया कि घायल संजीव प्रसाद सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें छह नामजद और चार अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, गुरुवार रात करीब आठ बजे संजीव प्रसाद सिंह बैठे हुए थे। इसी दौरान आरोपित कथित तौर पर हथियारों के साथ पहुंचे और रतन वर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमा उठाने का दबाव बनाने लगे।

विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी दी गई। संजीव ने कहा कि अब न्यायालय का फैसला ही मान्य होगा। आरोप है कि इसी बात पर एक व्यक्ति ने धारदार हथियार दबिया से उनकी गर्दन पर वार किया। बचाव के दौरान हथियार उनके सिर पर लगा, जिससे वह घायल हो गए।

संजीव को बचाने पहुंचे उनके चचेरे भाई लोजपा (रामविलास) के विधानसभा प्रभारी अनिल वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गुरुवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, अवैध कारोबार की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि कार्रवाई के दौरान 61 मिलीलीटर पेंटाजोलिक इंजेक्शन और 20 मिलीग्राम की 252 निटाजीन टैबलेट भी बरामद की गईं। उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया।

स्कूल-कॉलेजों में चलेगा जागरूकता अभियान

उप विकास आयुक्त ने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस दौरान मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान और एनडीपीएस एक्ट के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाए। साथ ही, भारत सरकार की नशा मुक्त भारत हेल्पलाइन नंबर 14446 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया।

अवैध खेती वाले क्षेत्रों पर रहेगी नजर

बैठक में अफीम और गांजा की अवैध खेती की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान कर नियमित निगरानी करने तथा अवैध खेती को नष्ट करने की कार्रवाई का अनुश्रवण करने को कहा गया। ऐसे क्षेत्रों के किसानों को वैकल्पिक फसलों और आजीविका योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया, ताकि उन्हें अवैध गतिविधियों से दूर रखा जा सके।

तस्करों का बनेगा डेटाबेस, लंबित मामलों में तेजी

उप विकास आयुक्त ने बड़े और अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के मामलों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। एनडीपीएस के लंबित मामलों में समयबद्ध अनुसंधान और गवाही सुनिश्चित कर त्वरित सुनवाई की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया। चिन्हित ड्रग पैडलर्स और तस्करों का विस्तृत डेटाबेस तैयार कर संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने पर भी बल दिया गया।

मादक पदार्थों की त्वरित और वैज्ञानिक पहचान के लिए टेस्टिंग किट एवं आधुनिक जांच उपकरणों की उपलब्धता का आकलन कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं, बेगूसराय के अनुमंडल पदाधिकारी को रेलवे स्टेशन के आसपास नियमित जांच अभियान चलाने को कहा गया।

बैठक में सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय/नगर) सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। अधिकारियों को नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

पूजा पंडालों से विसर्जन तक कड़ी निगरानी

17 अक्टूबर को सप्तमी के दिन पूजा पंडालों के पट खुलेंगे। 18 अक्टूबर को महाअष्टमी, 19 अक्टूबर को महानवमी और 20 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इसके बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाले जाएंगे। प्रशासन ने विसर्जन के दौरान विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जुलूस केवल पारंपरिक और निर्धारित मार्गों से ही निकाले जा सकेंगे। निर्धारित समय और मार्ग का पालन करना अनिवार्य होगा।

जुलूस और अखाड़ों में घातक हथियारों, आग्नेयास्त्रों और प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। पूजा समितियों को पंडाल लगाने और विसर्जन जुलूस निकालने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। विवादित स्थलों पर पंडाल निर्माण और पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूजा के नाम पर जबरन चंदा वसूली करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं

दुर्गा पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट, अफवाह और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री फैलाने वालों पर साइबर पेट्रोलिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। ऐसे मामलों में आईटी अधिनियम समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें और उसे आगे साझा करने से बचें।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, लॉज और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। अंतरजिला सीमाओं पर चेकपोस्ट के माध्यम से जांच होगी। अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है।

पंडालों में सीसीटीवी, अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पूजा समितियों को पंडालों में अग्निरोधी सामग्री, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था, आकस्मिक निकास द्वार, हेल्प डेस्क और पर्याप्त स्वयंसेवकों की व्यवस्था करनी होगी। प्रमुख और संवेदनशील पंडालों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल होगा।

लाउडस्पीकर बजाने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। सामान्य परिस्थितियों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों के आसपास निर्धारित साइलेंस जोन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अश्लील और भड़काऊ गीतों के प्रसारण तथा नियमों के विरुद्ध डीजे बजाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

विसर्जन घाटों पर बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती

प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग, रोशनी और गोताखोरों की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत के अनुसार एसडीआरएफ की तैनाती भी होगी। नदियों में निजी नावों के अनियंत्रित परिचालन पर रोक रहेगी। शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए विशेष यातायात प्रबंधन किया जाएगा। इसमें महिला पुलिस, मेरा युवा भारत और नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाएगा।

अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश

पर्व के दौरान स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रमुख पूजा स्थलों और विसर्जन घाटों पर चिकित्सक दल, दवाइयां और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

गांधी स्टेडियम में जिला नियंत्रण कक्ष के सामने दो अग्निशमन वाहन तैनात रहेंगे। वहीं, तेघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी अनुमंडल कार्यालय परिसरों में दो-दो अग्निशमन दल तैनात किए जाएंगे। रावण दहन स्थलों पर भी विशेष अग्निशमन व्यवस्था रहेगी। पूजा क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, खराब और ढीले तारों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

24 घंटे चालू रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष

दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन के ऊपरी तल पर जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यह 17 अक्टूबर से प्रतिमा विसर्जन समाप्त होने तक तीन पालियों में चौबीसों घंटे काम करेगा।

• जिला नियंत्रण कक्ष: 06243-222835
• पुलिस नियंत्रण कक्ष: 06243-230519

जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रोशन को दी गई है। जिला स्तरीय विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) निखिल कुमार संभालेंगे।

जिला प्रशासन ने नागरिकों, पूजा समितियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है। किसी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या अवांछित गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी थाने या जिला नियंत्रण कक्ष को देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति और विधि-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नवंबर तक पूरा होगा NH-31 एलिवेटेड फ्लाईओवर

बैठक में बेगूसराय शहर के NH-31 पर निर्माणाधीन चार लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर की प्रगति की समीक्षा की गई। लगभग 4.225 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण 255.99 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का 96.53 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। डीएम ने शेष कार्यों को नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया।

वहीं, गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया के बीच 1,161 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छह लेन पुल और पहुंच पथ का निर्माण पूरा होने तथा रखरखाव कार्य जारी रहने की जानकारी दी गई। सिमरिया-खगड़िया चार लेन परियोजना के शेष सड़क एवं रेल ओवरब्रिज निर्माण में भी तेजी लाने को कहा गया।

बेगूसराय बाईपास के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण सहित दलसिंहसराय-कैदराबाद-मालती पथ, तेघड़ा-मुबारकपुर पथ, बखरी-बहादुरपुर बाईपास और वीर कुंवर सिंह चौक से माधुरी ढाला तक सड़क चौड़ीकरण कार्य की भी समीक्षा की गई। बाईपास निर्माण के लिए आवश्यक गैर-वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

सिमरिया रिवरफ्रंट का 62% काम पूरा

सिमरिया घाट रिवरफ्रंट और कल्पवास मेला क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण की योजना में लगभग 62 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है। डीएम ने सीढ़ी घाट, आधुनिक शौचालय परिसर, शॉप क्लस्टर, फन जोन, कैफेटेरिया और रिवरफ्रंट से जुड़े कार्यों को आगामी कल्पवास मेले को ध्यान में रखते हुए तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

मेडिकल कॉलेज का निर्माण 63% पूरा

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा में असुरारी स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा हुई। लगभग 515 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस संस्थान का 63 प्रतिशत कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई। डीएम ने अस्पताल भवन, एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास और आवासीय परिसरों के निर्माण में तेजी लाने को कहा।

भर्रा स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा भर्रा के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों में जलजमाव और पहुंच पथ की समस्या दूर करने तथा स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी लंबित प्रक्रियाओं का शीघ्र निष्पादन करने को कहा गया।

नगर निकायों की योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश

अमृत 2.0 के तहत बेगूसराय नगर निगम की जलापूर्ति योजना से संबंधित लंबित अनापत्ति प्रमाणपत्र और डिजाइन अनुमोदन के मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। बेगूसराय नगर निगम के साथ बीहट, तेघड़ा, बखरी और बरौनी के शहरी क्षेत्रों में सड़क, नाला, पार्क और तालाब सौंदर्यीकरण की योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया।

ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। भूमि विवाद के कारण बाधित निर्माण कार्यों के समाधान के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

बिजली, शिक्षा और औद्योगिक योजनाओं की भी समीक्षा

ऊर्जा विभाग की समीक्षा में आरडीएसएस योजना के तहत 11 केवी फीडर सेग्रीगेशन, केबलिंग, कृषि विद्युत कनेक्शन और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रगति की जानकारी ली गई। सुजानपुर, नीमा चांदपुरा, जीडी कॉलेज, कमरुद्दीनपुर और रचियाही सहित विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण तथा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और रूफटॉप सोलर पैनल लगाने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया।

औद्योगिक विकास केंद्र में प्लग एंड प्ले बहुमंजिला भवन के निर्माण और लगभग 22.30 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कामकाजी महिला छात्रावास की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने लंबित फिनिशिंग कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने को कहा। लघु सिंचाई विभाग को जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जलस्रोतों के जीर्णोद्धार, कैथ कोला झील के शेष कार्यों और बंद पड़े राजकीय नलकूपों की मरम्मत को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में बखरी, तेघड़ा और शाम्हो अकहा के डिग्री कॉलेजों तथा शिक्षा भवन के निर्माण, फिनिशिंग और हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा गया। विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष और बालिका शौचालयों के निर्माण के लिए भूमि की समस्या दूर करने का भी निर्देश दिया गया।

लापरवाही पर संवेदकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

बैठक में थाना भवनों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। डीएम ने छौड़ाही थाना की जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने, साइबर थाना के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने और गढ़हरा थाना के लिए भूमि संबंधी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

डीएम रिची पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। सभी कार्यपालक अभियंताओं को नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करने और निर्माण सामग्री सहित तकनीकी मानकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने या लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध एकरारनामा रद्द करने, सुरक्षा राशि जब्त करने और नियमानुसार काली सूची में डालने जैसी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला योजना पदाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से भूमि विवाद, भू-अर्जन, वन अनापत्ति, बिजली के पोल स्थानांतरण और पीएचईडी पाइपलाइन से जुड़ी बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में डीएम ने निवेशकों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही, जिन मामलों का निष्पादन विभागीय स्तर पर किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा।

डीएम ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि उद्योगों के संचालन में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न न हों। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और निवेशकों को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गंभीरता से काम करेगा। साथ ही, औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए प्रशासन और निवेशकों के बीच नियमित संवाद एवं बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

उद्योग संवाद में महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक सहित विद्युत, जल संसाधन, सड़क निर्माण और अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के निवेशकों ने भी अपने विचार रखे और उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स का किया निरीक्षण

उद्योग संवाद के बाद डीएम रिची पांडेय ने प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स औद्योगिक इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इकाई की गतिविधियों का जायजा लिया और इसके संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली को समझना और जिले में निवेश एवं औद्योगिक विकास की संभावनाओं का आकलन करना था।

जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस संवाद और निरीक्षण को जिले में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, निवेशकों के साथ समन्वय मजबूत करने तथा उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समयबद्ध समाधान की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

मोहम्मद इम्तियाज ने 1 अक्टूबर 2026 को दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। उनके शपथ-पत्र में शिक्षा, पेशा, संपत्ति, आय, बैंक ऋण और कानूनी मामलों से संबंधित जानकारी दर्ज है।

कौन हैं जन सुराज उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज?

उपलब्ध शपथ-पत्र सारांश के अनुसार, मोहम्मद इम्तियाज की उम्र 49 वर्ष है। उनके पिता का नाम मोहम्मद मकसूद दर्ज है। उनका पता मधुबनी जिले के वार्ड नंबर 22, स्टेशन रोड, लहेरियासराय रोड, मोलन मोहल्ला बताया गया है। वे मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।

उन्होंने बिहार विधान परिषद की 05-दरभंगा स्नातक सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उपलब्ध दस्तावेज में उनका नामांकन क्रमांक 12/LC/GC और नामांकन प्राप्त होने का समय दोपहर 2 बजे दर्ज है।

मोहम्मद इम्तियाज की शिक्षा और पेशा

चुनावी शपथ-पत्र के उपलब्ध सारांश में मोहम्मद इम्तियाज की शैक्षणिक योग्यता के रूप में अमेरिका की Aulone University से डॉक्टरेट, ब्रिटेन की Edinburgh Napier University से ऑनलाइन PG-MBA, चौधरी पटेल कॉलेज से स्नातक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से HSC का उल्लेख है।

उनका पेशा व्यवसाय बताया गया है। उनकी पत्नी श्रीमती ज़न्ना सलोमा भी व्यवसाय से जुड़ी बताई गई हैं।

इन शैक्षणिक योग्यताओं की सटीक डिग्री, संस्थान और मान्यता की पुष्टि मूल शपथ-पत्र तथा संबंधित शैक्षणिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।

Mohammad Imtiaz Net Worth: कितनी है कुल संपत्ति?

उपलब्ध चुनावी शपथ-पत्र सारांश के अनुसार, मोहम्मद इम्तियाज की कुल घोषित संपत्ति ₹3,96,98,000 है। इसमें ₹1,65,60,000 की चल संपत्ति और ₹2,31,38,000 की अचल संपत्ति शामिल है।

उनकी चल संपत्ति में Mercedes-Benz GLS 450 कार का मूल्य ₹1.64 करोड़ दर्ज है। अचल संपत्ति के विवरण में विरासत में मिली कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि और दिल्ली के जसौला सेक्टर-7 स्थित एक आवासीय फ्लैट का उल्लेख है। उपलब्ध सारांश के अनुसार, फ्लैट का खरीद मूल्य ₹1.75 करोड़ बताया गया है।

उनकी पत्नी की कुल घोषित संपत्ति ₹62,65,397 है। इसमें ₹26,65,397 की चल संपत्ति और ₹36 लाख की अचल संपत्ति शामिल है।

इस प्रकार, मोहम्मद इम्तियाज और उनकी पत्नी की संयुक्त घोषित संपत्ति ₹4,59,63,397 यानी लगभग ₹4.60 करोड़ है।

मोहम्मद इम्तियाज पर ₹1.95 करोड़ का कर्ज

संपत्ति के साथ-साथ उनके चुनावी शपथ-पत्र में देनदारियों का विवरण भी दर्ज है। उपलब्ध सारांश के अनुसार, मोहम्मद इम्तियाज के नाम पर IDBI बैंक, दिल्ली से ₹1.20 करोड़ का वाहन ऋण और आदित्य बिड़ला से ₹75 लाख का गृह ऋण दर्ज है।

दोनों ऋणों को मिलाकर उनकी कुल देनदारी ₹1.95 करोड़ बताई गई है। उनकी पत्नी के नाम पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण दर्ज नहीं होने की जानकारी दी गई है।

दस्तावेज के अनुसार, मोहम्मद इम्तियाज की शुद्ध संपत्ति ₹2,01,98,000 और उनकी पत्नी की शुद्ध संपत्ति ₹62,65,397 है। दोनों की संयुक्त शुद्ध संपत्ति लगभग ₹2.65 करोड़ होती है।

मोहम्मद इम्तियाज की पिछले वर्षों की आय

शपथ-पत्र सारांश में मोहम्मद इम्तियाज की आयकर संबंधी कुल आय के आंकड़े इस प्रकार दर्ज हैं:

• वित्तीय वर्ष 2025–26: ₹15,50,840
• वित्तीय वर्ष 2024–25: ₹15,23,150
• वित्तीय वर्ष 2023–24: ₹6,78,740
• वित्तीय वर्ष 2022–23: ₹4,30,000
• वित्तीय वर्ष 2021–22: ₹4,30,000

उनकी पत्नी की आय के उपलब्ध विवरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹18,06,110 और वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹14,26,780 दर्ज हैं।

ये आंकड़े उपलब्ध शपथ-पत्र सारांश पर आधारित हैं। आय से संबंधित विवरणों की अंतिम पुष्टि मूल दस्तावेज से की जानी चाहिए।

शपथ-पत्र में तीन लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख

मोहम्मद इम्तियाज के चुनावी शपथ-पत्र के उपलब्ध सारांश में तीन लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख है। इनमें दक्षिण दिल्ली के महिला थाने की FIR संख्या 0753/2016, मधुबनी के विरकी थाने की FIR संख्या 12/2006 और गुरुग्राम क्षेत्र से संबंधित FIR संख्या 132/2022 शामिल हैं।

उपलब्ध दस्तावेज में इन मामलों के साथ अलग-अलग कानूनी धाराओं का उल्लेख किया गया है।

• पहला मामला: IPC की धाराएं 341, 451, 149 और 147।
• दूसरा मामला: IPC की धाराएं 406 और 409।
• तीसरा मामला: IPC की धाराएं 188 और 171(4)।

शपथ-पत्र सारांश में मामलों के संक्षिप्त विवरण के तहत सरकारी कार्य में बाधा, सामाजिक कार्य से संबंधित विवाद और चुनाव संबंधी कानून के उल्लंघन का उल्लेख है।

दस्तावेज के अनुसार, तीनों मामलों में आरोप गठित होने की स्थिति के सामने ‘नहीं’ दर्ज है। दोषसिद्धि की संख्या शून्य बताई गई है।

कानूनी स्थिति: किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला लंबित होना अपराध सिद्ध होने के समान नहीं है। इन मामलों की वर्तमान स्थिति, आरोपों के विवरण और न्यायालय में हुई कार्यवाही की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।

दरभंगा स्नातक चुनाव में मोहम्मद इम्तियाज के सामने क्या हैं चुनौतियां?

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उच्च शिक्षा, रोजगार, युवाओं के अवसर, कृषि और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उम्मीदवारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक प्राथमिकताएं और स्नातक समुदाय के लिए प्रस्तावित योजनाएं भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

मोहम्मद इम्तियाज के शपथ-पत्र में घोषित संपत्ति, आय, कर्ज और लंबित मामलों का विवरण मतदाताओं को उनकी पृष्ठभूमि समझने में मदद करता है। अब यह देखना होगा कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वे क्षेत्र के विकास और स्नातक मतदाताओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी कार्ययोजना किस तरह सामने रखते हैं।

दरभंगा स्नातक सीट से जन सुराज उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज की कुल घोषित पारिवारिक संपत्ति लगभग ₹4.60 करोड़ है। उनके नाम पर ₹1.95 करोड़ की देनदारी दर्ज है, जिसमें वाहन ऋण और गृह ऋण शामिल हैं। उनकी चल संपत्ति में ₹1.64 करोड़ की Mercedes-Benz GLS 450 कार का उल्लेख है। वहीं, शपथ-पत्र के उपलब्ध सारांश में तीन लंबित आपराधिक मामले और शून्य दोषसिद्धि दर्ज है।

TheBegusarai की रिपोर्ट: यह प्रोफाइल उपलब्ध चुनावी शपथ-पत्र सारांश पर आधारित है। संपत्ति, आय, ऋण, शैक्षणिक योग्यता और कानूनी मामलों की जानकारी दस्तावेज में दर्ज विवरण के अनुसार प्रस्तुत की गई है। संबंधित आंकड़ों और मामलों की वर्तमान स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

सर्वेश कुमार की राजनीतिक यात्रा, शैक्षणिक योग्यता, विधान परिषद में उपस्थिति, विधायी गतिविधियों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर मतदाताओं के बीच चर्चा है। उपलब्ध दस्तावेजों में उनकी संपत्ति और देनदारियों से संबंधित विवरण भी शामिल हैं, हालांकि उनकी सटीक राशि की पुष्टि मूल चुनावी हलफनामे से की जानी जरूरी है।

Sarvesh Kumar Profile: कौन हैं सर्वेश कुमार?

सर्वेश कुमार दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधान पार्षद हैं। वर्ष 2020 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था। वर्ष 2026 में भाजपा ने उन्हें इसी निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है।

उपलब्ध नामांकन संबंधी दस्तावेजों के अनुसार, उनके पिता का नाम स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह है। उनका संबंध बेगूसराय जिले के रामजनपुर से बताया गया है। दस्तावेज में उनकी उम्र 64 वर्ष दर्ज है।

उनकी राजनीतिक पहचान शिक्षा, कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से जुड़ी रही है।

सर्वेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता और पेशा

उपलब्ध चुनावी दस्तावेजों के अनुसार, सर्वेश कुमार ने वर्ष 1981 में राजेंद्र कॉलेज, छपरा से विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। यह डिग्री बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से संबंधित बताई गई है।

उनके पेशे से संबंधित विवरण में कृषि, मकान किराये से होने वाली आय और विधान परिषद सदस्य के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है।

उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए शिक्षा एवं स्नातक मतदाताओं से जुड़े मुद्दे उनके चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Sarvesh Kumar Property: कितनी है संपत्ति?

सर्वेश कुमार के चुनावी हलफनामे में चल संपत्ति, अचल संपत्ति, आय और देनदारियों से संबंधित जानकारी शामिल है।

हालांकि, उपलब्ध स्कैन की कुछ वित्तीय प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य नहीं हैं। इसलिए उनकी कुल संपत्ति, परिवार की संयुक्त संपत्ति और बैंक ऋण की सटीक राशि की पुष्टि मूल हलफनामे से किए बिना प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।

मतदाता चुनावी शपथ-पत्र में दर्ज संपत्ति, आय के स्रोतों और देनदारियों की जानकारी के आधार पर उम्मीदवार की वित्तीय पृष्ठभूमि का आकलन कर सकते हैं।

सर्वेश कुमार के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं?

उपलब्ध दस्तावेजों में सर्वेश कुमार से संबंधित दो मामलों का उल्लेख है। इनमें साहेबपुर थाना कांड संख्या 32/15 और नया गांव थाना कांड संख्या 56/15 शामिल हैं।

पुराने चुनावी हलफनामों के सार्वजनिक रिकॉर्ड में भी इन मामलों का उल्लेख होने की जानकारी दी गई है। हालांकि, वर्ष 2026 में दाखिल हलफनामे में इन मामलों की वर्तमान स्थिति और संबंधित न्यायालयों में चल रही कार्यवाही की पुष्टि मूल दस्तावेजों से की जानी चाहिए।

कानूनी स्थिति: किसी मामले का लंबित होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। इसलिए इन मामलों के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।

विधान परिषद में सर्वेश कुमार का प्रदर्शन

सर्वेश कुमार के पिछले कार्यकाल के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2026 के बीच उन्होंने 17 सत्रों के कुल 170 निर्धारित कार्य दिवसों में 167 दिन सदन में उपस्थिति दर्ज कराई थी।

उसी रिपोर्ट में उनके नाम 294 विधायी गतिविधियां दर्ज होने की बात कही गई है। इनमें 178 तारांकित एवं अल्पसूचित प्रश्न और 24 महत्वपूर्ण बहस शामिल बताई गई हैं।

ये आंकड़े संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित हैं। इनके सटीक सत्यापन के लिए बिहार विधान परिषद के आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान करना उचित होगा।

शिक्षा, रोजगार और कृषि रहे प्रमुख मुद्दे

सर्वेश कुमार की राजनीतिक सक्रियता में शिक्षा, कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास और शिक्षकों की समस्याएं प्रमुख मुद्दे रहे हैं।

बेगूसराय में उच्च शिक्षा के विस्तार, वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं और पशुपालक किसानों से जुड़े विषयों को लेकर उनकी सक्रियता का उल्लेख मिलता है।

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे इन मुद्दों पर अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को किस तरह प्रस्तुत करते हैं।

Bihar MLC Election 2026: सर्वेश कुमार के सामने क्या हैं चुनौतियां?

वर्ष 2026 के बिहार विधान परिषद चुनाव में सर्वेश कुमार के सामने अपने पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन के आधार पर मतदाताओं का विश्वास दोबारा हासिल करने की चुनौती है।

स्नातक मतदाताओं के लिए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के अवसर, युवाओं का पलायन, शिक्षकों की समस्याएं और कृषि क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं।

मतदाता यह जानना चाहेंगे कि पिछले छह वर्षों में सदन में उठाए गए सवालों का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा और आगामी कार्यकाल में इन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या रणनीति होगी।

भाजपा के उम्मीदवार के रूप में इस बार उनका चुनावी प्रदर्शन पार्टी के समर्थन, व्यक्तिगत राजनीतिक आधार और मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता जैसे कारकों पर भी निर्भर करेगा।

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से BJP उम्मीदवार सर्वेश कुमार वर्ष 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद पहुंचे थे। वर्ष 2026 में वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता, पिछले कार्यकाल की उपस्थिति, विधायी गतिविधियां, घोषित संपत्ति और दस्तावेजों में दर्ज मामलों का विवरण उनकी चुनावी प्रोफाइल के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

अब मतदाताओं की नजर इस बात पर होगी कि वे शिक्षा, रोजगार, कृषि और स्नातक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को किस तरह सामने रखते हैं।

TheBegusarai की रिपोर्ट: यह प्रोफाइल उपलब्ध नामांकन संबंधी दस्तावेजों और प्रकाशित रिपोर्टों में दी गई जानकारी पर आधारित है। संपत्ति की सटीक राशि, विधायी गतिविधियों के आंकड़ों और मामलों की वर्तमान कानूनी स्थिति की पुष्टि संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।