Ration Card : केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उनका विकास हो सके और वह गरीबी से ऊपर उठ सके। राज्य सरकारों द्वारा गई सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें से एक राशन कार्ड (Ration Card) योजना भी है जिसमें नागरिकों को राशन दिया जाता है।
सरकार के मुफ्त राशन की योजना
यह जानकारी दो आप लोगों को पता होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन लोगों को कम कीमत में गेहूं और चावल के अलावा अन्य खाद्य सामग्री देती है जिनके पास राशन कार्ड (Ration Card) है और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। लेकिन कुछ समय पहले देश में कोरोना नाम की महामारी आई थी और उस समय लोगों के कमाई के कोई साधन नहीं बचे थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि 2023 तक सभी राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा।
इस राज्य सरकार ने लिया फैसला
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बहुत मदद मिली थी और देश के हर नागरिक को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त राशन की योजना कोरोना काल से लेकर अब तक चली आ रही है। लेकिन अब उत्तराखंड राज्य की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को दी जाने वाली मुफ्त खाद्य सामग्रियों में बदलाव किया है।
WHO ने जारी की रिपोर्ट
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिन लोगों के पास राशन कार्ड (Ration Card) है उन्हें मुफ्त में गेहूं, चावल और अन्य सामग्री दी जाती है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लेते हुए कहा है कि अब राशन कार्ड धारकों को चावल की जगह मुफ्त में फोर्टीफाइड चावल दिए जाएंगे। WHO की एक रिपोर्ट जिसमे बताया जगया है कि कम गुणवत्ता वाले अनाज खाने से लोगों में कई बीमारियां फैल रही है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने फोर्टीफाइड चावल देने का निर्णय लिया है।