Government Employees Loan : सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से वेतन के साथ-साथ कई तरह की सुविधा दी जाती है. जिसमें से लोन की सुविधा एक खास सुविधा है. इसके बारे में बेहद कम लोगों को ही जानकारी होती है. अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके बेहद कम की होने वाली है.
आप अपने जरूरत के अनुसार लोन भी ले सकते हैं. इतना ही नहीं आप किसी समय के बाद ही नहीं होंगे आप अपने अनुसार इस लोन की रकम को चुका सकते हैं और इस पर ब्याज भी बैंक नहीं वसूलता है आईए जानते हैं कैसे और क्या?
पहले खुलवाया जाता था GPF अकाउंट
बता दें कि, साल 2004 से पहले सरकारी नौकरी करने वाले सभी लोगों को जनरल प्रोविडेंट फंड खाता (GPF) खुलवाया जाता था. इस खाते के तहत सैलरी में से महीने एक निश्चित रकम को काटकर उनके खाते में इकट्ठा की जाती थी. जिसके बाद रिटायरमेंट के दौरान या फिर उनके जरूरत के अनुसार उन्हें दे दिया जाता था. जिसकी वजह से उनका पूरा काम हो पता था. लेकिन उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ खाता खुलने बंद हो गए हैं क्योंकि 2004 में नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था.
इतना मिलता है लोन
वहीं अगर आप लोन की बात करें तो जीपीएफ से पहले खाते में कुल जमा राशि का 75% तक का आपको लोन दे दिया जाता था. साल 2021 में सरकार ने इस पर भी लिमिट लगा दिया और 10 फ़ीसदी से 50 तक राशि निकालने की सुविधा को चालू रखा है. हालांकि, इसकी लिमिट को वापस बदलकर 90% भी कर दिया गया है पैसे निकालने की लिमिट कर्मचारियों के कुल सेवा काल के आधार पर तय किया जाता है. हालांकि, लोन कितनी भी अवधि के लिए क्यों ना लिया जाए उस पर कर्मचारियों को कोई ब्याज नहीं देना होता है.
2 तरह से मिल जाता है लोन
जीपीएफ के तहत कर्मचारी दो तरह से लोन ले सकता है. अगर आप नौकरी के 15 साल भी चुके हैं तो कर्मचारी अस्थाई लोन ले सकता है जिसमें अधिकतम 75% और कुछ मामलों में 90% राज दिया जाता है इस पर कोई ब्याज नहीं ले जाता है. अगर आपके रिटायरमेंट से 10 साल से काम का समय है तो इस पैसे को वापस करने की भी जरूरत नहीं होती है. इसका मतलब है कि आप मर्जी हो तो आप एमी चुकाए वरना आप इस पेज को खर्च कर सकते हैं.