Electric Vehicle Subsidy : बिहार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए नई ईवी नीति लाने वाली है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को पहले से करीब डेढ़ गुना ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी।
परिवहन विभाग इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश करेगा। सरकार का मानना है कि नई ईवी नीति से बिहार में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। पेट्रोल और डीजल वाहनों पर डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी।
EV खरीद पर सीधा लाभ
इस नई पॉलिसी में यह प्रस्ताव है कि सब्सिडी का सीधा फायदा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को दिया जाए। इससे लोगों में ईवी खरीदने की रुचि बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद कर रही है कि ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएंगे। इससे पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन का तेजी से विस्तार
EV की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बढ़ाया जाएगा। अभी पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। नई नीति के बाद यह सुविधा शहरों से निकलकर छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचेगी। ऐसे में EV रखने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी।
निजी क्षेत्र की भागीदारी
सरकार निजी चार्जिंग स्टेशन को भी बढ़ावा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक आवासीय भवनों, अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकेंगे। ऐसे में जिस परिसरों में कम से कम पांच कार पार्किंग की सुविधा होगी वहां चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सकेगा।
इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। वहीं गैर-आवासीय भवनों और बाजार परिसरों में भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी। इसका मतलब ये है कि नई ईवी नीति को बिहार के हरित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
