CWC Meeting: शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति यानि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई. बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने साझा प्रेस कॉफ्रेंस की. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा कानून को लेकर क्रेंद सरकार पर जमकर हमला बोला. मनरेगा का नाम बदलकर VB-G-RAM-G करने के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा साफ दिखा.
CWC Meeting: मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत
सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलान किया कि मनरेगा का नाम बदलने का पार्टी जमकर विरोध करेगी. इसके विरोध में 5 जनवरी से देशभर में अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है इसलिए मनरेगा का नाम बदल दिया गया. खड़गे ने कहा कि यह फैसला गरीबों की पीठ में छुरा घोंपने वाला है और इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन खड़ा करना होगा.
वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि खड़गे जी ने कहा है, हम इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा विपक्ष इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होगा. उन्होंने कहा कि ये कानून गरीबों को कुचलने और उन्हें दबाने के लिए है. ये सरकार अमीरों के साथ रहने वाली है गरीबों के साथ नहीं.
CWC Meeting: मोदी चला रहे वन मैन शो
मनरेगा को लेकर विरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे यूं ही ले लिया गया. मोदी वन मैन शो चला रहे हैं और इसका पूरा फायदा अरबपतियों को मिल रहा है. इसका नुकसान ग्रामीण इलाकों को हो रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी. मनरेगा राइट बेस्ड कॉन्सेप्ट था जिससे देश के करोड़ो लोगों को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम आय मिलती थी. ये पावर और फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्शन है और यह फैसला सीधे पीएम हाउस से लिया गया है. गांधी ने कहा कि ऐसा करते समय कैबिनेट एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विचार-विमर्श नहीं किया गया.
दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की साजिश है. घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से ना हटें.
CWC Meeting: बता दें कि दोनों सदनों में भारी हंगामे के बाद VB-G-RAM-G बिल को पास कर दिया गया है. इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली जिसके बाद इसके कानून बनने की प्रक्रिया शुरु हुई. यह मनरेगा की जगह लेगा. नया कानून हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार में 125 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है. यह कानून प्रावधान करता है कि केंद्र और राज्यों को योजना की फंडिग 60:40 के रेसियो में बांटनी होगी.
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