Begusarai News : जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है। धान बेचने के इच्छुक किसानों को सहकारिता विभाग के ई-सहकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। वहीं, रैयत किसानों से एग्री स्टैक पोर्टल पर निबंधन के बाद ही धान की खरीद की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की सभी नौ शाखाओं में विशेष काउंटर बनाए गए हैं।
गुरुवार को जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की बैठक में धान अधिप्राप्ति की तैयारियों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल पर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसानों का निबंधन सुनिश्चित कराएं। साथ ही भूमि संबंधी विवरण में त्रुटियों को चिह्नित कर सुधार कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान बेचने के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में गैर रैयती किसानों के स्वघोषणा पत्र और जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, पिछले खरीफ विपणन वर्ष में अग्रिम सीएमआर प्राप्त करने के बावजूद धान रिसीव नहीं करने वाले पैक्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया।
कृषि योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रबी वर्ष 2026-27 में 1,14,776.02 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में उर्वरक की कुल उपलब्धता 55,721.460 मीट्रिक टन रही, जिसमें खपत के बाद 45,036.465 मीट्रिक टन उर्वरक शेष है। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए 118 छापेमारी की गई। इस दौरान एक प्राथमिकी दर्ज की गई, एक लाइसेंस रद्द किया गया और 17 प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,12,675 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। वहीं, डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 4,39,403 प्लॉट का सर्वे किया गया है। कृषि यांत्रिकरण योजना में 1,093 किसानों को परमिट जारी किए गए हैं। प्राकृतिक खेती के तहत 375 किसान 150 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं।
पशुपालन विभाग ने 11,807 पशुओं का उपचार और 2,69,800 पशुओं का एफएमडी टीकाकरण किया है। गव्य विकास विभाग की दुधारू पशु बीमा योजना में बेगूसराय पूरे बिहार में पहले स्थान पर है। इसके अलावा कृषि फीडरों से किसानों को औसतन 16 घंटे बिजली दी जा रही है।
डीएम ने अधिकारियों को रबी बुआई के लिए बीज और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, लंबित डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने और बंद पड़े राजकीय नलकूपों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी कृषि योजनाओं का लाभ समय पर मिले और धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।
