Free Internet : आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल लोगों की जरूरत बन गई है। इंटरनेट के दौर में बिना डाटा और कॉलिंग के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। आज के समय में कोई भी काम करने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है चाहे वह डॉक्टर को बुलाना हो एंबुलेंस बुलाना हो या फिर किसी से भी बात करनी हो हर काम मोबाइल पर ही किया जाता है। इसी को देखकर सरकार अपने जनता के लिए कई ऑफर लेकर आई है जिसमें वह मुफ्त डाटा और टॉकटाइम दे रही है।
आखिर कहां से आया यह मुफ्त इंटरनेट का कॉन्सेप्ट?
अमेरिका दुनिया की सबसे डेवलप्ड देश है और वहीं से यह मुफ्त इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अमेरिकन गवर्नमेंट वहां के गरीब लोगों के लिए एक ऑफर चलती है, जिसके अंदर वह हर परिवार को मुफ्त इंटरनेट और टॉकटाइम देती है। इस ऑफर को पाने के लिए वहां के नागरिकों को अमेरिका के कुछ टर्म और कंडीशंस पूरे करने पड़ते हैं।
क्या अब इंडिया में भी मुफ्त इंटरनेट की शुरुआत होगी?
अमेरिका की तरह ही अब भारत में भी मुफ्त इंटरनेट देने की की शुरुआत हो सकती है। यह ऑफर हिंदुस्तान के गरीब परिवारों को दिया जाएगा। यह मुफ्त इंटरनेट देने का सुझाव टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने भारतीय गवर्नमेंट को दिया है। इस ऑफर में अच्छी स्पीड देने के लिए सरकार से इंटरनेट स्पीड 2 Mbps ब्रॉडबैंड रखने के लिए सिफारिश की गई है।
ठंडे बस्ते में क्यों है प्लान?
जानकारी के अनुसार अभी तक भारत सरकार ने इस सिफारिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल ट्राई का यह प्लान ठंडे बस्ते में है, क्योंकि लंबे वक्त से फ्री और सब्सिडी पर विवाद चल रहा है। दिल्ली की आप और कांग्रेस सरकार कई राज्यों में फ्री बिजली और पानी दे रही हैं, जिससे सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। साथ ही कुछ राज्यों में मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
आखिर धीरे रफ्तार से क्यों चल रहा है काम?
दरअसल अभी तक भारत सरकार ने इस सिफारिश पर कोई भी फैसला नहीं दिया है। फिलहाल ट्राई का यह प्रपोजल शांत है,क्योंकि लंबे वक्त से फ्री इंटरनेट और सब्सिडी देने पर विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार कई राज्यों में फ्री पानी और बिजली देने की वजह से सरकार के पास फंड की कमी है,और कहीं-कहीं तो मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है।
200 रुपये सब्सिडी देने का है प्लान
ट्राई ने भारतीय सरकार से गुजारिश की थी कि जितने भी गरीब परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी,उन्हें ₹200 तक की सब्सिडी दी जाए। यह ऑफर ग्रामीण क्षेत्र के लिए है जिससे लोगों को डायरेक्ट मुनाफा होगा। यह सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के अकाउंट में आएंगे। इस से उनको को दिक्कत भी नही होगी।