Bihar में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अब उद्योग विभाग ने एक रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार देने के लिए तुरंत प्रभाव से 1250 करोड रुपए का कोष स्वीकृत कर दिया है।
इसमें चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ और आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस पूरी राशि को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत खर्च किया जाएगा। इससे गरीब लोगों को रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगारी की दर में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा।
इस तरह होगा लाभार्थियों का चयन
उद्योग विभाग द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आर्थिक उत्थान हेतु एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस योजना के तहत रोजगार के लिए गरीब वर्ग के लोगों से हर साल आवेदन मांगे जाएंगे। यह ऑनलाइन आवेदन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल या इसी तरह के किसी पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरकृत रेंडमाइजेशन के जरिये होगा।लेकिन इस योजना का लाभ प्रत्यक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा।
तीन किस्तों में मिलेगी राशि
इस योजना के तहत 2 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। तीन किस्तों के रूप में मिलने वाली है राशि पहले किस्त में 25 फीसदी, दूसरी किस्त में 50 फीसदी और तीसरी किस्त में 25 फीसदी राशि मिलेगी। लाभार्थी पहली किस्त का इस्तेमाल टूल किट या मशीन खरीदने के लिए करेगा। इस योजना का लाभ 18 से 50 साल के गरीब व्यक्ति को ही मिलेगा। जबकि एक परिवार का मतलब पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री शामिल है।
निवेश के लिए ये क्षेत्र होंगे
लकड़ी के फर्नीचर, दैनिक उपभोक्ता सामग्री,निर्माण उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, रिपेयरिंग एंड मेंटिनेस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित काम, टेक्सटाइल और होजरी उत्पाद, सेवा उद्योग विविध उत्पाद, हस्तशिल्प चमड़ा उद्योग सहितसभी क्षेत्रों का आर्थिक मदद मिलेगी।