PM Surya Ghar Yojana : सरकार लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इससे आम लोग बिजली बिल से छुटकारा पा सकेंगे। इसी कड़ी में सोमवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।
इसके तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य हर जिले में मॉडल गांव बनाना है। इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, इस योजना के तहत चुने गए प्रत्येक गांव को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
एमएनआरई ने 9 अगस्त, 2024 को मॉडल सोलर विलेज के क्रियान्वयन के लिए योजना के दिशा-निर्देश अधिसूचित किए थे। गांवों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इसमें जिला स्तरीय समिति गांव का चयन करेगी। उसके छह महीने बाद स्थापित समग्र वितरित अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसकी आबादी 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक होनी चाहिए।
इस योजना का संचालन अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की देखने में होगा। योजना का उद्देश्य चयनित गांव को सौर ऊर्जा समुदाय में परिवर्तित करना है। ये देश भर के अन्य गाँवों के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे।
भारत सरकार ने 29 फरवरी, 2024 को पीएम-सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य छतों पर सौर संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करना और आवासीय घरों को बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 75,021 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। वहीं इसके साल 2026 – 27 में लागू होगा।
