Land Registry Charge : प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ अहम चीजों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जैसे की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री (Property Registration Charge) के चार्ज होना यह बेहद ही गंभीर मुद्दा है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको उसे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री चार्ज के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री चार्ज (Property Registration Charge) सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो जमीन के प्रकार के आधार पर सरकार उस जमीन की रजिस्ट्री के चार्ज (Property Registration Charge) तय करती है।
सरकार तय करती है रजिस्ट्री चार्ज
आपको बता दे की रजिस्ट्रेशन (Property Registration) एक सरकारी काम होता है जब भी आप कोई मकान या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होते हैं, तो आपको उसे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री करवाना जरूरी होता है ताकि वह प्रॉपर्टी कानूनी रूप से आपकी ही हो सके ऐसे में, सरकार रजिस्ट्रेशन चार्ज (Property Registration Charge) भी तय करती है ग्रामीण इलाकों में यह चार्ज कम होते हैं वहीं यदि आप शहर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के चार्ज (Property Registration Charge) भी अधिक होंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार आपसे कुछ जरूरी कानूनी दस्तावेज मांगेगा जिसे प्रॉपर्टी बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को ही वह डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं।
सरकार लेती है कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज
ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों दोनों में ही स्टांप ड्यूटी (Stamp duty charge) के जरिए सरकार रजिस्ट्रेशन चार्ज (Property Registration Charge) लेती है. लेकिन ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन चार्ज कम लगते हैं, वहीं शहरी इलाकों में रजिस्ट्रेशन की फीस (Property Registration Charge) ज्यादा होती है, जमीन की रजिस्ट्री में जो खर्च आता है, उसे सरकार स्टांप (Stamp duty charge) के जरिये आपसे लेती है जो संपत्ति मूल्य के 3% से 10% तक होती हैं. सरकार स्टैंप ड्यूटी चार्ज (Stamp duty charge) प्रॉपर्टी के जमीनी रेट किस जरिए तय करती है। संपत्ति पर स्टांप शुल्क के अलावा, आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा. प्रॉपर्टी के टोटल मार्केट वैल्यू का 1% पंजीकरण शुल्क के रूप में लिया जाता है.
