डेस्क : बिहार में सबसे ज्यादा विवाद जमीन को लेकर देखने को मिलते हैं। किसी भी थाने के रजिस्टर पर नजर डालें तो अधिकतर मामले भूमि विवाद से जुड़े ही मिलेंगे। हालाँकि, सरकार इसे कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। निबंधन विभाग अब जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे निबंधन विभाग में जमीन की खरीद-बिक्री के समय प्रामाणिकता की जांच हो सकेगी और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक इसका प्रबंधन बिहार भूमि अभिलेख प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाएगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन त्रुटि कर, भुगतान, जमाबंदी अपग्रेड और आधार सीडिंग का काम भी किया जायेगा। चौथे कृषि रोड मैप में इसकी मंजूरी दी गयी है। इसके तहत एक बार सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का हर साल मेंटेनेंस करना होगा। तीसरे कृषि रोडमैप के तहत जमाबंदी टैक्स का कंप्यूटरीकरण किया गया। इसके तहत ऑनलाइन दाखिल-खारिज, जमीन दखल-कब्जा और ऑनलाइन भुगतान का काम किया गया है।
ऑनलाइन अधिभोग प्रमाणपत्र, ऑनलाइन भूमि खेसरा नक्शा और सभी राजस्व रिकॉर्ड देखने और डाउनलोड करने की सुविधा होगी। इस पर अदालती कार्यवाही, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही और उन आदेशों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। यह ऑनलाइन भूमि सर्वेक्षण और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के माध्यम से अन्य विभागों से भी जुड़ा होगा। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम का रखरखाव हर साल करना होगा।