अब इंटरनेट काटना पड़ेगा भारी- होगी 3 साल की जेल, जान लें सरकार का ये नया नियम….

मोदी सरकार भारत को डिजिटल (Digital) बनाने के दिशा में कई जरूरी पहल कर चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने भारतनेट योजना (BharatNet Yojna) के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट (Internet) प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

भारत सरकार इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 Mbps बैंडविड्थ (Bandwidth) प्रदान करना चाहती है। इस योजना के लिए 1,39,579 करोड़ रूपए निवेश करने की मंजूरी दे दी गई है।

इसी के साथ सरकार डिजिटल सर्विस (Digital Service) को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए भी सख्त कानून लेकर आई है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी आंदोलन के समय लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इस हरकत पर सरकार का रुख सख्त हो चुका है। ऐसा करने वाले लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

डिजिटल सर्विस को नुकसान पर सकता है भारी

भारत सरकार के द्वारा टेलीकॉम बिल 2023 (Telecom Bill 2023) में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस प्रावधान के तहत यदि कोई व्यक्ति डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Infrastructure) जैसे मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचता है या इंटरनेट को बाधित करता है।

इस परिस्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी डिजिटल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इस वजह से ऐसा करने से पहले दो बार जरूर सोच लें।