Budget 2024 : केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को पेश करते हुए कहा कि सरकार चार्जिंग इंफ़्रा को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का विस्तार करेगी। उन्होंने बताया कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मेकैनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए चार्जिंग एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसके लिए भी अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है।
वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को छूट दी थी। कपड़ा और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर लिथियम-आयन पर लगने वाले सीमा शुल्क को 7% घटा दिया गया है और इसे 21 फीसदी से 13 फीसदी कर दिया है। अब ईवी बैटरीयों पर सब्सिडी एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।
इसके साथ पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में ईवी 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में वाहनों की कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी बहुत कम है, जो कारों में 2 फीसदी और टू व्हीलर में 5 फीसदी है।
सरकार ने FAME 1 के पहले चरण के लिए 895 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे जिसकी समय सीमा 2015 से 2019 तक थी। बाद में 2019-24 के लिए FAME II में इस आवंटन को बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया था। FAME II स्कीम का लक्ष्य 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 500,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, 55,000 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर और 7,090 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देना है। यह योजना E2Ws और बसों के लिए लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है।