डेस्क : अगर आप Pan Card धारक हैं और वित्तीय लेनदेन (Pan Card for Financial Transaction) में अक्सर ही आपको इसकी जरुरत पड़ती है तो आगामी बजट में सरकार आपको बड़ी राहत ये दे सकती है. इस बजट 2023-24 (Budget 2023-24) में केंद्र सरकार Pan Card की आवश्यकता को कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए खत्म कर सकती है. क्योंकि अगर अगर Aadhar Card पहले से मौजूद है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में Pan Card की जरुरत को खत्म किया जा सकता है.

बैंकों ने सरकार को ये सुझाव दिया है. इन वित्तीय संस्थाओं का यह कहना है कि चूंकि खाते आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए Pan Card की कोई आवश्यकता नहीं है. दरअसल इस कदम का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा मांग के अनुसार नियमों को और भी सरल बनाना है.

मौजूदा नियमों के तहत Pan Card अनिवार्य
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को यह बताया कि सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी मिले हैं और उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है. फिलहाल, अगर वित्तीय लेनदेन के दौरान Pan Card नहीं दिया जाता है, तो अगर Pan Card नहीं दिया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, ट्रांजेक्शन पर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगाने का प्रावधान है. अधिकारी ने यह बताया कि कुछ बैंक ग्राहकों ने आयकर अधिनियम में संशोधन का सुझाव भी दिया है, क्योंकि बैंकों से लोन को लेकर कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही है.