7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर! सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगा 18 महीने का DA एरियर

7th Pay Commission : कोरोना ने अपनी कहर स्वास्थ्य पर तो बरपाया ही, लोगों को आर्थिक रूप से भी काफी परेशान किया। व्यापारियों एवं प्राइवेट नौकरी करने वालों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है।

दरअसल कोविड के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने तक का डीए (18 Months DA) यानी कि महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उस पर कुछ उनके हित में निर्णय लेगी। और वे इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह 18 महीने की महंगाई भत्ता नहीं देने जा रही है।

असल में केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान 18 महीने के डीए का पेमेंट रोक दिया था। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को सही बताया था।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सवाल का जवाब देते हुए कहा था केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों कि महंगाई भत्ता को फ्रीज करने का निर्णय 1 जनवरी से लिया जाएगा। सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 यानी कि कुल 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय लिया था।

यह फैसला सरकार ने इसलिए लिया था ताकि कोविड महामारी के दौरान उपजे आर्थिक मंदी से निपटा जा सके।