Bihar apartment rules: बिहार में अपार्टमेंट खरीदने वाले लोगों की एक बड़ी शिकायत का निपटारा अब बिहार सरकार कर रही है. बिहार में अपार्टमेंट खरीदने वाले लाखों लोगों की एक ही शिकायत रही हैं कि फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है और पूरे पैसे भी दे दिए हैं लेकिन जमीन की जमाबंदी अब तक अटकी हुई है. इस परेशानी से निबटने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक नई नियमावली लेकर आया है जिससे फ्लैट खरीददारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
Bihar apartment rules: एक साथ होगी जमाबंदी
जमीन की जमाबंदी की वजह से कई लोगों को बैंक लोन, भविष्य में बिक्री या कानूनी कागजों में इसी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. नए नियम के तहत अब एक-एक फ्लैट की अलग-अलग नहीं बल्कि पूरे अपार्टमेंट की जमाबंदी एक साथ होगी. यानि सभी फ्लैटों की जमाबंदी एक साथ की जाएगी.
अलग-अलग फ्लैटधारियों के नाम पर जमीन का दाखिल-खारिज करने की प्रक्रिया अब नहीं होगी. पिछले एक साल से अंचल कार्यालयों में नई जमाबंदी पर जो अनौपचारिक रोक लगी थी वह भी मंत्री की स्वीकृति मिलते ही हटने की उम्मीद है. स्वीकृति मिलते ही एक साल से अटकी दाखिल-खारिज की प्रक्रिया फिर से शुरु हो जाएगी.
Bihar apartment rules: क्यों अटकी थी जमाबंदी?
विभाग को ये जानकारी मिली थी कि कई जगहों पर अपार्टमेंट के भूखंड की जमीन, सीधे अलग-अलग फ्लैटधारियों के नाम दाखिल-खारिज कर दिए गए हैं. जबकि ऐसा करने का ना ही कानून में प्रावधान है ना ही सॉफ्टवेयर में. इससे भविष्य में जमीन विवाद, कोर्ट केस, प्रशासनिक अड़चन जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है. इन्हीं कारणों से विभाग ने जमाबंदी पर अस्थाई रोक लगाकर नई नियमावली तैयार की.
Bihar apartment rules: नई नियमावली में क्या बदलेगा?
राजस्व विभाग की ओर से साफ किया गया है इस मामले में नई नियमावली में क्या बदलेगा
-अपार्टमेंट की जमीन की जमाबंदी बिल्डर, जमीन मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन(RWA) के नाम पर होगी
-जमाबंदी में यह स्पष्ट लिखा होगा कि किस फ्लैटधारी का जमीन में कितना अनुपातिक हिस्सा है.
-इस मॉडल से फ्लैट मालिक का अधिकार सुरक्षित रहेगा.
-जमीन का रिकार्ड साफ रहेगा.
इस नई नियमावली के तहत राजस्व विभाग तो नई व्यवस्था के तहत अगर कोई फ्लैटधारी अपना फ्लैट बेचता है तो नया मालिक उसी जमाबंदी में शामिल कर लिया जाएगा.
Bihar Bhoomi: फ्लैट बेचने पर क्या होगा?
अगर अपार्टमेंट के सभी फ्लैट नहीं बिकते हैं तो बचे हुए हिस्से की जमीन बिल्डर या सोसाइटी के नाम पर ही दर्ज रहेगी. इस नियम के तहत इसके अलावा पुराने अपार्टमेंट वालों के लिए भी राहत होगी. हालांकि यह नियमावली मुख्य रुप से नए अपार्टमेंट पर लागू होगी लेकिन पुराने अपार्टमेंट के फ्लैट मालिक भी चाहें तो अपनी जमाबंदी में बदलाव कराने का विकल्प चुन सकेंगे.
Bihar apartment rules: शहरी बिहार के लिए बड़ी राहत
सरकार ने शहरी नागरिकों के लिए एक और अहम फैसला लिया है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली जारी करने का अधिकार सीधे अंचालधिकारियों (co) को दे दिया गया है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंहा ने मुताबिक लोगों को दफ्तरों के चक्कप नहीं लगाने पड़ेंगे. जमीन और वारिस से जुड़े काम समय पर रहेंगे. वर्षों से चली आ रही असमंजस की स्थिति खत्म होगी.
Bihar apartment rules: क्या होगा फायदा?
नई जमाबंदी नियमावली और शहरी वंशावली व्यवस्था से कई फायदे होंगे
-फ्लैट खरीददारों को कानूनी सुरक्षा देगी.
-जमीन रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाएगी.
-बिहार के शहरी जमीन सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित करेगी.
अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो बिहार में अपार्टमेंट खरीदने वालों की सबसे बड़ी चिंता अब इतिहास बन सकती है.
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