बिहार में Electric Vechile खरीदने पर मिलेगी 75 फीसदी छूट, इस नई नीति के तहत हो रहा काम
न्यूज डेस्क: देश में प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vechile) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन में भी राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने पटना समेत छह प्रमुख शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए पीएम ई-बस सेवा को भी मंजूरी दे दी है। इन शहरों से 400 बसें खरीदी जाएंगी। जानिए इस नीति के बारे में विस्तार से।
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के तहत पहले 10 हजार ई-वाहनों की खरीद पर यह सुविधा मिलेगी। सामान्य वर्ग के लोगों को 5,000 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के खरीदारों को 7,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स का 75 फीसदी माफ किया जाएगा। 10 हजार वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
इन वाहनों पर इतनी छूट
थ्री-व्हीलर वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन पर 50 प्रतिशत की छूट, थ्री-व्हीलर मालवाहक वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50 प्रतिशत की छूट, 10,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम छूट पहले एक हजार चारपहिया यात्री वाहन खरीदने पर 1.25 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1.5 लाख छूट मिल जायेगा। चार पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले एक हजार चार पहिया वाहनों के बाद खरीदे गए चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले दो वर्षों के लिए बेड़े में न्यूनतम 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और तीसरे वर्ष के अंत में 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन रखने होंगे। और चौथे वर्ष में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन। शामिल होना चाहिए। वहीं, भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों (बसों और मालवाहक वाहनों) को मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी जो दो साल के लिए होगी। इसके बाद आपको 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन में छूट का प्रावधान
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी सब्सिडी मिलेगी। पहले 300 एसी चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीद पर 75 प्रतिशत सब्सिडी और इंस्टॉलेशन पर 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रकम अधिकतम 1.5 लाख रुपये होगी। डीसी चार्जर में प्रथम 300 को चार्जिंग मशीन की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान और स्थापना के लिए 25,000 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए अनुदान दी जाएगी।
