डेस्क : देश के स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की हिस्सेदारी बिक्री को लेकर सरकार अभी कोई प्लान नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि BSNL के विनिवेश पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
टेलीकॉम मिनस्ट्री की तरफ से संसद में यह जानकारी दी गई है। टेलीकॉम राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने बताया कि BSNL के विनिवेश की पर अभी कोई प्लान नहीं है। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, देशभर के सभी सर्किलों में BSNL के 3,266 बिल्डिंग, 1,388 टेलीकॉम टावर और सैटेलाइट, 21,042 दूससंचार उपकरण और 686 गैर दूरसंचार उपकरण हैं। बता दें कि BSNL का घाटा पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ जा रहा है।
वित्त वर्ष 2020-21 वर्ष में बीएसएनल का पूरा घाटा 7,441.11 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 15,499.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। जबकि, वित्त वर्ष 2018-19 में 15,000 करोड़ रुपये था। इसके पहले वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी ने 7,993 करोड़ रुपये हुआ था। कंपनी के बढ़ते घाटे और कारोबार में कमी को देखते हुए कंपनी VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) की पेशकश थी। BSNL के 78,569 कर्मचारियों ने VRS ले लिया, जिसकी वजह से 2020-21 में घाटे में कमी आई।