Railway Privatisation: देश में निजीकरण (Privatisation) को लेकर चर्चाएं तेज है। दरअसल, सरकार बैंकों के निजीकरण (Privatisation) के बाद अब रेलवे सहित कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप सकती है। इस खबर के फैलते ही लोगों में हलचल दिख रही है। ऐसे में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव (Railway Minister Ashwani Vaishnav) ने इस संबंध में एक जानकारी दी है। इस जानकारी के आने के बाद खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। आइए जानते हैं कि मंत्री ने क्या जानकारी दी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwani Vaishnav) ने संसद में खुलासा किया था कि फिलहाल रेलवे के निजीकरण (Privatisation) की कोई योजना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक लिखित जवाब में इस बात की भी जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा।
बैंकों के निजीकरण के बाद खबरें आ रही थीं कि सरकार रेलवे का भी निजीकरण कर सकती है, लेकिन इस बार रेल मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा रेल मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे की सुविधाएं बढ़ेंगी।
रेल मंत्री ने दी जानकारी
रेल मंत्री ने रेलवे की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी है। रेल मंत्री के मुताबिक टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए जीसीटी ऑपरेटरों का चयन टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इतना ही नहीं गैर रेलवे भूमि पर रेलवे टर्मिनल विकसित करने के लिए सही जगह का चयन करने की जिम्मेदारी भी जीसीटी ऑपरेटरों को दी गई है।