डेस्क : आप भी अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ ले रहे हैं तो आपको इस खबर से झटका लग सकता है. केंद्र सरकार इस योजना को अब बंद कर सकती है. दरअसल, इसके लिए सुझाव विभाग ने दिया है, जिसके अब इस योजना को बाद सरकार बंद करने की प्लानिंग कर रही है.
कोरोना काल में देश में गरीब परिवारों के आय का साधन बिल्कुल खत्म हो गया था. तब सरकार ने ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों के लिए फ्री अनाज की सुविधा शुरू की थी. सितंबर के बाद यह बंद हो सकती है. सरकार को यह सुझाव वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने दिया है कि इस योजना को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाए.
व्यय विभाग का कहना है कि देश पर वित्तीय बोझ यह योजना बहुत ज्यादा बढ़ा रही है. देश की वित्तीय सेहत के लिए यह ठीक नहीं है. करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पिछले महीने पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी कम करने से राजस्व पर पड़ा है. अब अगर आगे भी राहत दी गई तो वित्तीय बोझ और अधिक बढ़ेगा. महामारी का प्रभाव अब कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है.
विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक़, सरकार ने महामारी के बाद से फूड सब्सिडी पर बहुत ज्यादा खर्च किया है. फिलहाल इसके तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है. भले ही इस योजना से लोगों को राहत मिली है लेकिन सरकार के ऊपर बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है. जिसपर व्यय विभाग का कहना है कि इस योजना को अगर और 6 महीने और बढ़ाया गया तो फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड़ रुपये और अधिक बढ़कर तकरीबन 3.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा और सरकार को यह खर्चा बड़ी मुसीबत में डाल सकता है.
गौरतलब है कि इस योजना को केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था. बजट में भी सरकार ने फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.