डेस्क : हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि यहां दूध का भाव 200 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गया है, वहीं चावल का भाव 400 के पार जाने को तैयार है। श्रीलंका में भी बिजली संकट अपने चरम पर, बिजली कटौती 13 घंटे की घोषणा की गई है।
डीजल पूरी तरह खत्म हो गया है, जिससे लोग अपने घरों में मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति इतनी विकट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीलंका में इन स्थितियों के पीछे भारी कर कटौती और मुफ्त उपहारों को जिम्मेदार माना जाता है। यही कारण है कि अब भारत में भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में फ्री प्लान्स पर बैन लग जाएगा।
दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों और केंद्र के सचिवों की बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्यों से मुख्य और मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों ने भी भाग लिया। बताया गया कि इस बैठक में अधिकारियों ने भारत में चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक रिपोर्ट भी सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से मुफ्त योजनाएं राज्यों की आर्थिक स्थिति को खराब कर रही हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री से नि:शुल्क योजनाओं को शीघ्र समाप्त करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बिजली बिल आधा करने और मुफ्त में लैपटॉप बांटने जैसे ऐलान किए थे। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली। यह मुलाकात करीब चार घंटे तक चली। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे।