डेस्क : बिहार में मिट्टी की ऊपरी परत को बचाने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था को पारित करने जा रही है। आपको बता दें कि अब लाल ईंट-भट्ठों को लाइसेंस नहीं प्रदान की जाएगी। पुराने ईंट-भट्ठों पूर्व की भांति चलेंगे। मालूम हो की राज्य में पांच हजार के आसपास लाल ईंट-भट्ठों संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल पावर थर्मल कारपोरेशन (एनटीपीसी) 300 किलोमीटर के दायरे में ईंट निर्माताओं को फ्लाई-ऐश उपलब्ध कराएगा।
बीते मंगलवार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं डेवलपमेंट अल्टरनेटिव के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने यह युक्त कहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, एनटीपीसी को मुफ्त में 300 किलोमीटर के दायरे में ईंट-भट्ठों को फ्लाई-ऐश मुहैया कराना है। अधिकांश ईंट निर्माता शिकायत कर रहे हैं कि फ्लाई-ऐश नहीं मिल रही है।
आगे उन्होंने कहा कि कई एनटीपीसी में फ्लाई-ऐश में धांधली की शिकायत भी मिल रही है, इसे दूर करने की जरूरत है। अगर ईंट निर्माताओं को फ्लाई-ऐश नहीं मिलेगी तो वे अपना प्लांट बंद कर देंगे। इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि धरती की ऊपरी परत काफी ऊपजाऊ होती है। उसे बचाना सरकार की सर्वो’च प्राथमिकता है। मिट्टी के उपजाऊ परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं।
