Land Registry : जमीन रजिस्ट्री कराने पर कितना लगता है चार्ज? जानें लें नियम तब नहीं लगेंगे ज्यादा पैसे

Property Registry Charges : अगर आप कोई मकान या जमीन खरीद रहे हैं तो इसके लिए रजिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी है। जमीन या मकान की रजिस्ट्री जिसके नाम होती है उस पर उसी व्यक्ति का हक होता है। रजिस्ट्री करवाने के लिए आपसे कई प्रकार के दस्तावेज भी मांगे जाते हैं।

यह दस्तावेज जमीन खरीदने और बेचने वाले दोनों को ही देने पड़ते हैं। लेकिन रजिस्ट्री चार्ज सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो जगह और संपत्ति के प्रकार के हिसाब से तय किया जाता है।आपको बता दे रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति की जमीन या प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर की जाती है।

आपको बता दे कि भारत में जमीन की रजिस्ट्री करवाना जरूरी है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा चार्ज भी लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा जमीन की कीमत के आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाता है।

अगर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में पता करना है तो आप ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आज भी कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। जिसके कारण लोगों से कई बार ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं।

कैसे तय होता है रजिस्ट्री का पैसा

जब जमीन की रजिस्ट्री होती है तो उसके रजिस्ट्रेशन शुल्क में सबसे अहम स्टांप ड्यूटी होती है। इसका मतलब है कि जमीन की रजिस्ट्री में जो खर्च होगा उसे सरकार स्टांप के जरिये आपसे लेती है। अगर आप गांव में जमीन खरीद रहे हैं तो स्टांप ड्यूटी कम लगती है और अगर शहर में जमीन खरीद रहे है तो स्टांप ड्यूटी ज्यादा लगती है। आपको स्टांप ड्यूटी का चार्ज जमीन की सर्किल रेट या जमीन की सरकारी कीमत के हिसाब से देना होता है।

आपको बता दें हर राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य की स्टांप ड्यूटी तय की जाती है और इसीलिए यह देश के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग होती है, जो संपति के मूल्य की 3% से 10% तक होती है। स्टांप शुल्क के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना होगा जो आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य भर में तय किया जाता है। मुख्य रूप से संपति के बाजार मूल्य का 1 फीसदी पंजीकरण शुल्क लिया जाता है।

उदाहरण से समझें गणित

जैसे कि कोई व्यक्ति दिल्ली में 60 लाख रुपये की जमीन खरीद रहा है, जहां पर स्टांप शुल्क की दर 6% है। तो उसे स्टांप शुल्क के रूप में 3.6 लाख रुपये और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 60,000 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर कोई महिला रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसे पुरुष के मुकाबले कम शुल्क देना होगा।