डेस्क : बालू के अवैध खनन करने वालों से मिलीभगत और आमदनी से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित हुए दो आइपीएस अफसरों की मुश्किलें और अधिक भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। भोजपुर के पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के निलंबित पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार की निलंबन की समय सीमा अगले वर्ष तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा इसको लेकर 20 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है
निलंबन अवधि 22 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई गृह विभाग के ज्ञापांक 7268 एवं 7269 में बताया गया है कि बालू माफिया से सांठगांठ और आय से ज्यादा संपत्ति मामले में निलंबित किए गए आइपीएस राकेश कुमार दुबे और सुधीर कुमार पोरिका की निलंबन की समय सीमा 22 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई है। बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करने, इसमें संलिप्त माफिया का साथ देना, अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण ना होने को देखते हुए आइपीएस राकेश कुमार दुबे और सुधीर कुमार पोरिका को जुलाई से 24 सितंबर तक निलंबित किया गया था।
विभाग के द्वारा पूछे गए सवालों का नहीं दिया था जवाब इन अफसर से विभाग के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब तक नहीं दिया गया। इसलिए इन दोनों अधिकारियों की निलंबन सिमा 120 दिनों तक और बधाई गई है। मालूम हो कि इस अवधि में इनको नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। बतादें कि पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे के कई सारे ठिकानों पर बृहस्पतिवार को ईओयू की टीम द्वारा छापेमारी की गयी थी। पटना सहित झारखंड के आवास पर भी इओयू ने छापेमारी की। इस छापेमारी से अरबो की चल-अचल संपत्ति निकला था।