Deputy CM Vijay Sinha News

सरकारी जमीन हड़पना पड़ेगा भारी! डिप्टी सीएम Vijay Sinha ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

Deputy CM Vijay Sinha News : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी कर सरकारी भूमि को निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल से जुड़े एक मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि जांच में यदि यह साबित होता है कि न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या या नियमों की अनदेखी कर सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज किया गया है, तो जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ-साथ लाभार्थियों पर भी कार्रवाई होगी।

कांटी अंचल का मामला

दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल में स्थित राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की जमीन को लेकर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। यहां कुल छह एकड़ सरकारी जमीन में से 44 डिसमिल भूमि को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज कर दिया गया। में दिसंबर 2023 को पारित आदेश के आलोक में की गई।

नियमों के मुताबिक, इस मामले में पहले कानूनी सलाह लेकर सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया जाना आवश्यक था, लेकिन कांटी के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने ऐसा नहीं किया और सीधे सरकारी कृषि भूमि की दाखिल-खारिज निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दी।

जांच में हुई पुष्टि

मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर से जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई कि कांटी के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कृषि विभाग की सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज निजी व्यक्ति के नाम किया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पूरी जानकारी दी और संबंधित अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया। इसके बाद विभाग की ओर से कांटी के तत्कालीन अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया।

सरकार का सख्त मिजाज

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे पहले मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए इस तरह की लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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