Begusarai News

बेगूसराय : 91.84% मतदाताओं का ऑनलाइन हुआ गणना प्रपत्र अपलोड, शेष के लिए प्रशासन ने तेज की कवायद

Begusarai News : आगामी चुनावों को लेकर बेगूसराय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाई गई है। कुल 22 लाख 45 हजार 144 मतदाताओं में से अब तक 20 लाख 61 हजार 856 मतदाताओं का गणना प्रपत्र बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है, जो कुल मतदाताओं का 91.84 प्रतिशत है।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी नेहा कुमारी ने जानकारी दी कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के नेतृत्व में नियमित रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और उनके सहायकों के साथ पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। प्रखंड और विधानसभा स्तर पर सभी निर्वाचक निबंधन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, ताकि शेष बचे हुए मतदाताओं का गणना प्रपत्र भी शीघ्रता से संग्रहित और अपलोड किया जा सके।

राजनीतिक दलों को सौंपी गई अधूरी सूची : जिन मतदाताओं का अब तक प्रपत्र संग्रहण नहीं हो पाया है, उनकी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई है। यह प्रयास इसलिए किया गया है ताकि उनके सहयोग से भी अंतिम चरण के मतदाता डेटा को पूरा किया जा सके।

बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठकें : हर मतदान केंद्र पर बीएलओ अपने बीएलए-2 के साथ समन्वय कर शेष मतदाताओं की सूची साझा कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।

नगर निगम क्षेत्र में 10 संग्रहण केंद्र और ई-रिक्शा से प्रचार : शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 10 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। यहां मतदाता अपना प्रपत्र जमा करने के साथ-साथ संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई-रिक्शा और एलईडी युक्त प्रचार वाहनों के जरिए जगह-जगह माइकिंग कराई जा रही है।

QR कोड से मिलेगी डिजिटल सुविधा : सार्वजनिक स्थलों पर निर्वाचन आयोग की ओर से QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर मतदाता स्वयं भी अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। यह डिजिटल पहल मतदाता सूची पुनरीक्षण को और भी सहज और पारदर्शी बना रही है।

प्रशासन की अपील – समय रहते प्रपत्र भरें : जिला प्रशासन ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने गणना प्रपत्र भरें ताकि किसी का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहे। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी चुनावों में सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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