लगातार गहरे हो रहे पाकिस्तान (Pakistan) के आर्थिक संकट (economic crisis) के बीच पाकिस्तान (pakistan) उससे उबरने की रास्ते तलाश रहा है। वह अभी हर कुछ करने को तैयार है जिससे देश की आर्थिक संकट (economic crisis) टल जाए। हालांकि देश में जारी वित्तीय संकट (economic crisis) के टलने के कोई आसार नहीं दिख रहा है। फिर भी पाकिस्तान (pakistan) अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है इससे उबरने का।
क्या है IMF का शर्त? ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान (pakistan) आईएमएफ (IMF) के शर्तों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। मतलब यह है कि पाकिस्तान (pakistan) अपने देश में टैक्स (tax) से तकरीबन 215 अरब डॉलर जुटाने की कोशिश में लगा है।
क्या पड़ेगा असर? इसका मतलब यह हुआ कि जल्द ही देश में हर जरूरत ही सामान पर टैक्स बढ़ने वाला है। नतीजतन पाकिस्तान (Pakistan) के अंदर जरूरत के सामान महंगी हो सकती है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री का बयान : पाकिस्तान (Pakistan) के वित्त मंत्री ईशा हकदार (finance minister Isha hakdar) ने कहा है किस देश आईएमएफ (IMF) से लोन पाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश में लगा है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के लिए 215 अरब डॉलर रुपए टैक्स का कलेक्शन करना है। हालांकि उन्होंने यह बताया कि गरीब एवं मध्य तबके के लोगों पर यह भार नहीं दिया जाएगा। और उन्हें किसी भी तरह की कोई कठिन परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कर्मचारियों का घटेगा पेंशन : आईएमएफ (IMF) से क्या बातचीत हुई है यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री का कहना है कि एक बार देश की स्थिति सामान्य हो जाए फिर बातचीत को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन उस बातचीत के बाद देश के वित्त मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन खर्च पेंशन में कमी लाने की तैयारी चल रही है।
क्या है IMF की औपचारिकता? आपको बताते चलें ग्लोबल लीडर्स ने कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को कर्ज देने की एक डील पर साइन की है। हालांकि पाकिस्तान उन औपचारिकताओं को पूरी करने में अभी तक असफल रहा है जिसके कारण उसे कहीं से कोई लोन नहीं मिल पाया है। लेकिन इन्हीं औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है।