Solar Pump : कही देर न हो जाए- आधी कीमत में लगवाए सोलर पंप! यहाँ से करें आवेदन…

Solar Pump: फसलों की सिंचाई किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है. समय पर फसलों को पानी न मिल पाने से बढ़िया उत्पादन नहीं हो पाता है. इसका सीधा असर किसानों के फसलों से आने वाले मुनाफे पर पड़ता है. इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बड़ा फैसला लिया है और किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने को लेकर बढ़ावा देने का फैसला लिया है.

बड़ी बात यह है कि, सोलर पंप (Solar pump) से आने वाले खर्च का आधा से अधिक खर्च यानी 75% भुगतान राज्य सरकार खुद उठाएगी. जिसके लिए हरियाणा के किसानों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने का निर्देश दे दिया गया है. जिसकी आखिरी तारीख 12 जुलाई तय की गई है.

यहां पर जाकर करें आवेदन

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने अपने राज्य के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा तथा उत्थान महाअभियान (PM-Kusum) के तहत 3 से 10hp बिजली का कृषि ट्यूबवेल पर 75% का खर्च देने का फैसला लिया है. हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सोलर पंप के लिए किसानों को आवेदन करना होगा जिसकी अंतिम तिथि 12 जुलाई तय की गई है.

किसानों की मिलेगी मदद

हरियाणा सरकार (Haryana Government) किसानों को अधिक मुनाफा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-Kusum) के तहत उनके खेतों में सोलर पंप लगवाने का फैसला लिया है. क्योंकि आज अधिक संख्या में किसान फसलों की सिंचाई डीजल पंपसेट और बिजली के जरिए करते हैं.

इस दौरान किसानों को मुनाफा कम और खर्च ज्यादा आता है. ऐसे में किसानों की फसल की लागत को बढ़ाने के लिए और उन्हें मुनाफा दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने सोलर पंप (Solar pump) के साथ सब्सिडी देने का फैसला किया है. इससे किसानों को काफी मुनाफा होगा और फसल में भी वृद्धि होगी.

क्या है PM-Kusum योजना?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM-Kusum) के माध्यम से किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा 60% की सब्सिडी सोलर पंप (Solar pump) पर मुहैया करवाई जा रही है. सरकार किसानों को अपने खेतों के आसपास सोलर पंप (Solar pump) लगवाने की लागत के लिए 30% तक का लोन (Loan) भी उपलब्ध करवा रही है. सरकार द्वारा मिल रही कितनी सब्सिडी के बाद किसानों को केवल 10% राशि खर्च करना होगा. जबकि हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने किसानों को सहयोग के लिए यह सब्सिडी 75% तक कर दी है.