केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की स्कीम चलाई जाती है। इसी के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नई साल के मौके पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को 60 साल के पेंशन योग्यता आयु में 10 साल की छूट दी है। इस फैसले के बाद 50 साल के व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां भी रिज़र्व करेगी। झारखंड राज्य में 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी और इसी सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए पेंशन सेवा शुरू कर दी है जिसके बाद पेंशन लेने वालों की संख्या में 200% उछाल आया है। राज्य पांच कैटेगरी में लोगों को पेंशन दे रहा है और इस वित्त वर्ष में 2,400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
किसे मिलेगा पेंशन का लाभ
हेमंत सोरेन सरकार ने बताया हैं कि जो कोई इस वर्धा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है वह झारखंड राज्य निवासी होना चाहिए। इसके अलावा वह टैक्स भुगतान कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा वह वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य कोई पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो। यदि वह इन सभी शर्तो को पूरी करता है तो इस पेंशन का लाभ ले सकता है।
कितने लोगों को मिलेगी पेंशन
झारखंड राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 31 दिसंबर 2019 तक 3.45 लाख से अधिक लाभार्थी ले रहे थे, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 14.25 लाभार्थियों तक पहुंचना शुरू हो गया है। खासतौर पर कमजोर जनजातीय समूह पेंशन लाभार्थियों की संख्या 52,336 से बढ़कर 70,577 हो गई, जबकि निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थी 1.72 से बढ़कर 3.79 लाख हो गए है। इसमें HIV एड्स रोगी लाभार्थियों की संख्या भी 3375 से बढ़कर 5778 हो गई है। जबकि विकलांगता पेंशन लाभार्थियों की संख्या 87,796 से बढ़कर 2.44 लाख तक पहुंच चुकी है।
कितना किया गया खर्च
कैग की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता से 69,722 करोड़ रुपये जुटाये है। इस राजस्व का 40 फीसदी हिस्सा वेतन, भत्ते, पेंशन और विकास योजनाओं के लिए कर्ज के ब्याज भुगतान करने पर खर्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड सरकार ने वेतन भत्ते पर 13,979 करोड़ रुपये, पेंशन भुगतान पर 7,614 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 6,286 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है।