डेस्क : लंबे समय से हम देख रहे थे कि तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। तेल को लेकर अब सरकार ने फिर से एक नया फैसला लिया है, जहां पर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है।
सरकार ने कहा है कि पाम आयल पर जो भी इंपोर्ट शुल्क लगता था उसको हटा दिया गया है। इसकी वजह से तेल के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कई तेल बनाने वाली प्रोसेसिंग कंपनियों को भी राहत मिलेगी, क्यूंकि सरकार उनको सब्सिडी देने के विचार कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो आम आदमी की जेब से बहुत कम पैसा लगेगा।
भारत सरकार ने क्रूड ऑयल पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 8.25 से घटाकर 5.5 पर ला दिया है। सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस को 7.5 से घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है। यह सारी ब्याज दरें 13 फरवरी से लागू कर दी गई है। यह जो ब्याज दरें हैं, इनको 30 सितंबर तक इसी प्रकार से रखा जाएगा। क्रूड पाल्म ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल पर जो एक्टिव ड्यूटी लगाई गई थी उसमें 11 परसेंट का अंतर आ गया है। ऐसे मे इंपोर्ट ड्यूटी पर इसका असर देखने को मिला है।
लंबे समय से हमने देखा था कि खाद्य तेलों की कीमत काफी ज्यादा थी लेकिन अब सरकार की इस नीति की वजह से मुंबई पर इंपोर्ट ड्यूटी घट गई है और घरेलू स्तर पर तेल बड़ी मात्रा में उपलब्ध किया जा रहा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर का कहना है कि यह फैसला काबिले तारीफ है लेकिन रिफाइनरी को सपोर्ट करने के लिए इतने से बात नहीं बनेगी, डायरेक्टर ने बताया कि हमारी ओर से सेस को 11% तक के अंतर पर लाने की बात की गई थी क्योंकि 11% के अंतर पर ही घरेलू रिफाइनरी को किफायती तरीके से चलाया जा सकता है।