डेस्क : अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के झड़प का मामला सामने आया है आज संसद में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को सभी के सामने रखा अमित शाह ने बताया कि 1 इंच जमीन भी हम किसी को भी नहीं देने वाले हैं भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया वीरता पूर्णकाला किया उन्हें अपनी सीमा से खदेड़ दिया
आपको बता दें कि बीते 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तवांग में एक झड़प हुई थी खूनी संघर्ष का मामला सामने आया था जिसमें कई सैनिकों के घायल होने की भी बात की जा रही थी लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस संघर्ष में कोई भी भारतीय सैनिक घायल नहीं हुआ है
वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने इस बात की जानकारी इस संघर्ष की जानकारी छिपाने और देर से देने का एक बड़ा आरोप लगाया है ए आई एम आई एम के मुखिया अशोक दिन ओवैसी ने सरकार को गिरते हुए कहा कि सरकार की नीतियां चीन पर स्पष्ट नहीं है सरकार का नेतृत्व इन मामलों में बेहद कमजोर रहा है लेकिन हमें भारतीय सैनिकों पर गर्व है और पूरा भरोसा है
वही मीडिया से बातचीत करते हुए देश के प्रिय मित्र अमित शाह ने कहा है कि 1 इंच भूमि का टुकड़ा भी हम किसी को नहीं देने वाले हैं हमारे सैनिक ने बहुत ही वीरता पूर्वक घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया है और रक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई भी सैनिक ना तो घायल हुआ है और ना ही शहादत को प्राप्त हुआ है
सदन में अमित शाह ने रखी अपनी बात : इस मुद्दे पर सदन में बोलते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष ने प्रश्नकाल को चलने ही नहीं दिया मैं इसकी घोर निंदा करता हूं यह सदन की गरिमा के खिलाफ है ऐसा नहीं होना देना चाहिए हमारी सेना ने हमारे वीर सैनिकों ने 8 दिसंबर की रात और 9 दिसंबर की सुबह को जो वीरता दिखाई है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं,
वही अमित शाह ने देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी हमला किया है, कांग्रेस पर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस चीन पर दोहरा रवैया अपनाता है वहीं उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध की भी याद दिलाई जहां राजीव गांधी फाउंडेशन से चीन को मदद मिलती रही थी इस बात को भी उन्होंने सदन में रखा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2005 से 7 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को 12500000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी जो नियमों का पूर्णता उल्लंघन था। इसीलिए गृह मंत्रालय ने नियमों का पालन करते हुए इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया था