Cabinet Meeting : कैबिनेट में मोदी सरकार में शुक्रवार को तीन अहम फैसले लिए. शुक्रवार को मोदी सरकार ने तीन ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा की. इसमें 2027 में होने वाली जनगणना (Cabinet Meeting) का विशाल बजट भी शामिल है. इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार और किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी की गई है.
कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली बार भारत में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने जा रही है. इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 11,718 करोड़ का विशाल बजट स्वीकृत किया गया है. पूरे देश में दो चरणों में जनगणना की जाएगी.
पहली बार डिजिटल होगी जनगणना
देश में पहली बार जाति जनगणना डिजिटल तरीके से होगी यानि मोबाइल ऐप से डिजिटल सेंसस होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा है कि 2027 में होने वाली यह जनगणना अब तक की सबसे सुरक्षित और सबसे आधुनिक जनगणना होगी. इसमें डेटा कलेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए होगा.
जिस एप्लीकेशन के जरिए यह गणना होगी वो हिंदी, अंग्रेजी और सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा. इसमें डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके द्वारा माइक्रो लेवल पर्सनल डाटा पब्लिश नहीं किया जाएगा. ऐप में जाति की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा. इस एप को इस तरह से डिजिटली डिजाइन किया गया है जिससे जनता का डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे.
दो चरणों में पूरी होगी जनगणना
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जनगणना की टाइमलाइन भी साफ की. उन्होंने बताया कि ये पूरी जनगणना 2 चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा जिसके लिए अप्रैल से सितंबर 2026 तक का वक्त तय किया गया है. इस प्रक्रिया का दूसरा चरण जिसमें जनसंख्या गणना होती है वो फरवरी 2027 में किया जाएगा. वहीं बर्फ वाले इलाकों में यह प्रक्रिया अक्तूबर 2026 से शुरु होगी. यह आजाद भारत की 8वीं जनगणना होगी. इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 30 लाख लोग फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे.
कोलसेटू नीति को मंजूरी
कैबिनेट के तीन अहम फैसलों में से एक है उर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार है. कोलसेटू नीति को मंजूरी का फैसला कोयला क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति मानी जा रही है. कैबिनेट ने कोयला सेक्टर में ऐतिहासिक रिफार्म की घोषणा करते हुए नई CoalSETU नीति को मंजूरी दे दी है. अब तक कोयला सिर्फ अंतिम उपयोगकर्ता -जैसे सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियनम उद्योग को मिलता था लेकिन इस नई नीति के तहत कोयला किसी भी औद्योगिक उपयोग के लिए निलामी के लिए उपलब्ध होगा. अब निर्यात के लिए भी कोयला दिया जा सकेगा.
MSP में बढ़ोतरी
इस कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी का एलान किया गया है. खोपरा का एमएसपी बढ़ाया गया है. 2026 के सीजन के लिए पिसाई वाले खोपरा का MSP 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और गोल खोपरा का MSP 12,500 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है. Nafed और NCCF किसानों से खोपरा की खरीद सुनिश्चित करेंगे.
इन घोषणाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि इन फैसलों से अगले 25 वर्षों के लिए भारत के विकास के नींव को मजबूती मिलेगी.
