न्यूज़ डेस्क : बिहार में बने निकायों से नौकरियों के रास्ते खुल गए हैं। जल्द ही 117 नए शहरी निकायों में आउटसोर्सिंग पर बंपर बहाली होगी। बता दें कि खुलने वाले नए कार्यालयों में आइटी ब्वाय, कंप्यूटर आपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षण समेत विभिन्न पद के लिए बहाली होगी। इसमें नगर पंचायतों के लिए आठ रखे जाएंगे। जबकि , नगर परिषद में अधिकतम 10 कर्मचारी रखे जाने हैं।
इसके अलावा सभी निकायों में साफ-सफाई के लिए करीब तीन-चार हजार सफाईकर्मी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जा सकते हैं। साथ ही नई नियुक्तियों में हजारों की संख्या सफाई कर्मचारियों की होगी। विभाग ने सभी डीएम, नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस बाबत आदेश जारी किया है। हर हाल में 31 मार्च, 2022 तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा गया है।
सभी पदाधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया : बता दें की नए कार्यालय के लिए डीएम को नगर परिषद को न्यूनतम तीन और नगर परिषद को न्यूनतम दो कमरे वाला कार्यालय उपलब्ध कराना है। अगर संयोगवश सरकारी भवन उपलब्ध ना हो तो नगर निकायों को किराये पर कम से कम पांच से छह कमरे वाला भवन लेना होगा। नगर परिषद के लिए निजी भवन का मासिक किराया अधिकतम 25 हजार जबकि नगर पंचायतों के लिए अधिकतम 20 हजार होगा। इसकी जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी की होगी।
अधिकतम 5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे : मानसून को देखते हुए सभी नए शहरी निकायों में अगले दो दिनों में नाला उड़ाही का काम शुरू करने को कहा गया है। साथ ही जलजमाव से बचाव के लिए कार्यों पर अधिकतम पांच लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा साफ-सफाई के जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए नगर परिषद अधिकतम डेढ़ लाख जबकि नगर पंचायत अधिकतम एक लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नए निकायों में फर्नीचर और अन्य उपस्करों के लिए नगर पंचायतों को अधिकतम दो लाख जबकि नगर परिषदों को अधिकतम तीन लाख रुपये खर्च करने की छूट दी गई है।