डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का रिविजन होता है. लेकिन, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत इसमें एक और शर्त को जोड़ दिया गया है. शर्त यह है कि जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार करेगा तो फिर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा.
नये वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन (Basic Salary) में जोड़ दिया जाता है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले या फिर यूं कहें कि आने वाला साल कई सारे तोहफे उनका इंतजार कर रहे हैं. वर्ष 2023 से ही उनकी सैलरी में इजाफे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी. लेकिन, एक तोहफा जो उन्हें बिना किसी प्लानिंग के मिलेगा, वो है इस बार महंगाई भत्ता. यह भत्ता हर साल मिलता है और आगे भी मिलता ही रहेगा. लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब वर्ष 2024 आएगा.
यहां से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary) में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा. इसके पीछे की वजह यह है सरकार ने वर्ष 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि महंगाई भत्ते (Dearness allowance) के 50 प्रतिशत क्रॉस होने पर कर्मचारियों के लिए इसे 0 कर दिया जाएगा और 50 फीसदी DA का पैसा बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा. आइये समझते हैं कि इस नियम की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा और इसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा.
जनवरी में बढ़ेगा 4 फीसदी तक महंगाई भत्ता (DA Hike)
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. अब अगला रिविजन जनवरी वर्ष 2023 में होना है. इसके आंकड़े भी आने शुरू हो चुके हैं. जुलाई माह से सितंबर माह तक के महंगाई भत्ते के आंकड़ों आ चुके हैं. नवंबर के अंत में अक्टूबर माह का नंबर भी आ जाएगा. इससे यह साफ है कि महंगाई भत्ते में अगली बार भी 4 फीसदी का इजाफा भी हो सकता है.
कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दुनियाभर में महंगाई लगातार बढ़ रही है. हालांकि, भारत में इसे काबू करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं. पिछले महीने ही रिटेल और थोक महंगाई में कमी भी देखी गई. लेकिन, ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी काफी ऊपर बनी हुयी है. इसका असर अभी बना रह सकता है. ऐसे में महंगाई भत्ते में इजाफे की ही काफी उम्मीद है. अभी तक ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, वो 4 फीसदी की बढ़ोतरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं. अगर जनवरी में भी 4 फीसदी का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता कुल 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा.