डेस्क : इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों के लिए अब खुशखबरी है. जल्द ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों को 40 करोड़ रुपये देने वाली है. खबर के अनुसार परिवहन विभाग को इस अनुदान की मद में 40 करोड़ रुपये मिल सकता हैं. जल्द ही इस रकम को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों में बांटा जाएगा. सरकारी अधिकारी ने इस बात को साफ किया है कि पिछले पांच महीनों में वाहन खरीदने वाले इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को यह रकम दी जाएगी.
ये फायदा राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों को ही मिलेगा. राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों को अनुदान संबंधी मदद देने की घोषणा की है.. बीते पांच महीने के दौरान राजस्थान में जिन भी ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीद है. उन्हें सरकारी अनुदान के तहत मदद मिलनी थी. लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ये मदद जारी नहीं हुई थी. अब इन वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है., क्योंकि परिवहन विभाग को इस मद में 40 करोड़ रुपये मिले हैं.
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को उनका बकाया अनुदान जल्द ही मिलेगा. परिवहन विभाग ने राज्य सरकार से पिछले पांच महीने में वाहन खरीदने वाले इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अनुदान देने के लिए सरकार से पैसा मांगा है. परिवहन विभाग के आयुक्त के एल स्वामी ने बताया कि, ‘हमें राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपये मिले हैं. इलेक्ट्रिक वाहन खरीद अनुदान से संबंधित सभी लंबित बकाया राशि को जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है.
3000 वाहन मालिकों को मिलेंगे 5 करोड़ : परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य के 12 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय क्षेत्रों में पिछले वित्त वर्ष में ई-वाहन खरीदने वाले लोगों को अनुदान के रूप में 18 करोड़ रुपये मिले थे. उन्होंने कहा कि आरटीओ क्षेत्रों के 3,000 वाहन मालिकों को पांच करोड़ रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया जाएगा. यह राशि जल्द उन्हें दी जाएगी.
5 हजार से लेकर 20 हजार तक का फायदा : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार ने वाहन की बैटरी क्षमता के मुताबिक दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये से 10,000 रुपये और तीन पहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 से 20,000 रुपये की एसजीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति करने का ऐलान किया था.