डेस्क : देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की बुकिंग महीनों से हो रही है। भारत सरकार का भी लक्ष्य 2030 तक देश की सड़कों पर 100% इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। सरकार ने लोगों को ई-वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। देश में बैंकों ने भी किफायती ऋण देकर ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

एसबीआई दे रहा है कर्ज : भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई भी देश में हरित ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करने के लिए सस्ती ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रीन कार ऋण योजना शुरू की है। ग्रीन कार लोन योजना का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय स्टेट बैंक की यह ऋण योजना वाहन की लागत का 90% वित्तपोषित करती है। एसबीआई हरित वाहन ऋण योजना पर 0.20 प्रतिशत कम ब्याज वसूल करेगा।

कैसे घटेगी ईएमआई? लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप आसानी से लोन प्राप्त कर पाएंगे और आपको योजना के कुछ छूट का लाभ भी मिलेगा। आमतौर पर 750 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर को लोन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो आप 7.25% ब्याज पर लोन ले सकेंगे। लोन की अवधि के दौरान आपको इसका लाभ भी मिलेगा। ऋण चुकौती अवधि को 8 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आप पर महंगी ईएमआई का बोझ नहीं पड़ेगा।

कितना कर्ज मिलेगा : जिन सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक आय 3 लाख या उससे अधिक है, वे अपने वेतन का 48 गुना ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारी और निजी नौकरी चाहने वाले अपने आईटीआर और ऋण के पुनर्भुगतान मूल्य की गणना के बाद अपने शुद्ध लाभ का 4 गुना ऋण प्राप्त कर सकेंगे। कृषि से जुड़े लोग, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, उन्हें वार्षिक आय का तीन गुना ऋण मिलेगा।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
2 पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान पत्र- पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड
वेतन पर्ची
कृषि क्षेत्र के आवेदक के लिए भूमि के कागजात