डेस्क : राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने राशन कार्ड के नियमों को अब बदल रहा है. दरअसल, विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए तय किये गये मानक में अब बदलाव कर रहा है और बताया जा रहा है नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है. बताया यह जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आइए जानते हैं क्या होगा नए प्रावधान में?
अपात्र भी ले रहे हैं इसका लाभ : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अब मानकों में बदलाव करने जा रहा है. दरअसल, अब नये मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके.
जानिए क्यों हो रहे हैं मानकों में बदलाव? : इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह जानकारी दी है कि राशन के मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक भी की जा रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नये मानक तैयार किए जा रहे हैं. जल्दी ही ये मानक फाइनल भी कर दिए जाएंगे. नये मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलेगा, अपात्र लोग इसका लाभ नहीं पा सकेंगे. यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है.
वन नेशन, वन राशन कार्ड की योजना
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) की योजना’ दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 प्रतिशत आबादी इस योजना का लाभ ले रही है. प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं. ऐसे में सरकार अब पात्रों को हरसंभवतः मदत करना चाहती है.