PM Vishwakarma Scheme : पिछले महीने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्म योजना की शुरुआत की थी। अब पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दासने बड़ा फैसला सुनाया है। RBI गवर्नर ने बताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना का 2 साल के लिए विस्तार किया जाएगा।
जनवरी 2021 में शुरू हुई योजना
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम की शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्र (टियर-3 से टियर-6), जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में बिक्री केंद्र (PoS), QR कोड जैसे भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने के लिए बुनियादी ढांचा बनाना है। इस योजना को दिसंबर 2023 तक यानी 3 साल के लिए लाया गया है।
2.66 करोड़ से ज्यादा टच पॉइंट
इसके साथ ही RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने वालों को भी अगस्त 2021 में PIDF योजना में शामिल कर लिया गया था। अगस्त, 2023 के अंत तक योजना के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए ‘टच पॉइंट’ तैनात किए गए हैं।
PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों भी होंगे शामिल
लेकिन अब PIDF योजना को 2 साल यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) को भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम (PIDF) में जोड़ने का प्रस्ताव सभी केंद्रों में रखा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने के बाद डिजिटल पेमेंट भी बढ़ेगा और इससे RBI के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।
संशोधन के बारे में जल्द दी जाएगी जानकारी
उद्योग जगत से जानकारी मिली है कि PIDF योजना के तहत भुगतान स्वीकार करने के विकसित होते तरीकों जैसे बायोमेट्रिक, QR कोड मशीन साउंडबॉक्स आदि। इसके अलावा लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है। RBI गवर्नर ने कहा कि इन संशोधनों के संबंध जल्द जानकारी दी जाएगी।
पिछले महीने शुरू हुई योजना
आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले महीने ही PM Vishwakarma Scheme की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो भी कारीगर लोन लेते है उन्हें लोन पर 8 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। PM Vishwakarma Scheme में कारीगरों को 5 फीसदी की दर पर बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपये तक लोन देने की सुविधा है।