Old Pension Scheme : भारत में 2004 के बाद से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को हटाकर नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी. पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी का 50 फीसदी धनराशि पेंशन के रूप में मिलती है. जबकि, नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा खत्म कर एकमुश्त भुगतान करने का प्रावधान है.
पिछले, कई सालों से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए कर्मचारियों के द्वारा लागातर मांग की जा रही है. कई जगह इस मुद्दों पर विरोध व धरना प्रदर्शन भी हुए. OPS vs NPS के बीच का एक रास्ता निकालते हुए सरकार ने नेशन पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव की तैयारी कर रही है.
सरकार करेगी NPS में बदलाव: ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) और नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के बीच के इस द्वंद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने अब एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया है. जिसके तहत अब कर्मचारियों को उसकी लास्ट सैलरी का 40 से 45 फीसदी धनराशि मिलेगी.
कई राज्य OPS पर लौट: सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही मांग और वोटबैंक के चक्कर में कई राज्य जो बीजेपी शासित नही है वहां पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गयी है. वही बीजेपी शासित राज्य भी चुनावों को देखते हुए NPS पर अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके है.
देश के अभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में पेंशन के मुद्दे का इस्तेमाल शुरु करने के बाद भारत सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए अप्रैल माह में एक समिति का गठन किया था। यह समीक्षा कई अहम राज्यों के चुनावों और वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच देखने को मिली है।