नया वित्त वर्ष (New Financial Year) शुरू होते ही बहुत सारे नियमों में या तो संशोधन (Amendment) होते हैं या फिर बदलाव। केंद्र सरकार (Central Government) के साथ-साथ राज्य सरकार (State Government) भी अपने स्तर पर बदलाव करती रहती है। अभी जो नया मामला सामने आया है वह सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) से जुड़ा हुआ है।
खबर के मुताबिक केरल (Kerala) की राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन (State Employees Salary) में 25% की कटौती करेगी। केरल सरकार (Kerala Government) ने यह फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarai Vijayan) भी इस बैठक में शामिल हुआ थे।
केरल (Kerala) की राज्य सरकार ने सैलरी में 25 प्रतिशत कटौती का फैसला मृतक आश्रित योजना के अंतर्गत नौकरी पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। ऐसे कर्मचारी जिनको इस योजना के तहत नौकरी मिली है तथा वो अन्य आश्रितों की देखभाल नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई के लिए यह कदम उठाया है।
बुधवार को राज्य सरकार (State Government) के मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarai Vijayan) भी मौजूद थे। मंत्रिमंडल के बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक यह करवाई उन कर्मचारियों पर होगी जो अन्य आश्रितों को सुरक्षा नहीं देते हैं। इस परिस्थिति में कर्मचारियों को प्रति माह मिलने वाली कुल वेतन का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा तथा कटौती की गई राशि अन्य पात्र आश्रितों को दी जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति इस करवाई से असंतुष्ट है और तहसीलदार के जांच पर भी संतुष्टि नहीं है तो उसके पास विकल्प है कि तीन महीने के भीतर वो जिला कलेक्टर (District Collector) के पास अपील कर सकता है। हालांकि जिला कलेक्टर (District Collector) का आदेश अंतिम फैसला होगा।
इसके बाद शिकायतकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) से जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) में कहा गया है। सीएमओ (CMO) के द्वारा जारी इस प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) के अनुसार कोई आश्रित पारिवारिक पेंशन के साथ साथ सुरक्षा का भी हकदार नहीं हो सकता है।