खुशखबरी! 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली, सरकार ने की बड़ी घोषणा…

डेस्क : पंजाब के हर घर को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार ने इस बारे में ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। एक जुलाई से लोगों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी।

भगवंत मान करेंगे ऐलान : पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे, लेकिन इससे पहले पंजाब सरकार के विज्ञापन में इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य के हर अखबार का फ्रंट पेज। आपको बता दें कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनने को एक महीना पूरा हो गया है.

इस दौरान सरकार ने अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कर इस दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी है. इसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ’30 डेज रिपोर्ट कार्ड’ शीर्षक से यह विज्ञापन प्रकाशित किया है। विज्ञापन में बताया गया है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा 25,000 नई सरकारी नौकरियों का भी ऐलान किया गया है. वहीं, पंजाब सरकार ने वादा किया है कि वह 35,000 अनुबंध आधारित श्रमिकों को नियमित करेगी।

वहीं पंजाब सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. अब 1 जुलाई से राज्य के हर घर में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। बता दें कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा की। तभी से इस घोषणा को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पंजाब में पिछले कई हफ्तों से 300 यूनिट बिजली फ्री करने की तैयारी चल रही है।

इससे पहले मान ने पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान AAP ने सत्ता में आने पर राज्य के लोगों को हर महीने 300 मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। हालांकि पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद से विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि मान सरकार को दिल्ली से ‘नियंत्रित’ किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि केजरीवाल पंजाब की सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं और इस वजह से सरकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है।