डेस्क : केंद्र सरकार के इस फैसले का झारखंड के इस्पात उद्योग समेत रॉड, गिट्टी, सीमेंट की कीमतों पर बड़ा असर पड़ रहा है. अब घरेलू बाजार में रॉड, गिट्टी, सीमेंट सहित लोहे के उत्पादों की प्रचुर उपलब्धता के कारण लगातार बढ़ती कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के बाद केंद्र सरकार अब लोहे और उससे संबंधित उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रही है।
लौह उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि इसे अन्य देशों को बेचने का न्यूनतम प्रयास किया जाएगा।घरेलू बाजार में इसका असर घोषणा के अगले ही दिन से दिखाई देने लगा और स्पंज आयरन 2500 रुपये प्रति टन तक नीचे आ गया। इसी तरह लोहे के छर्रों की कीमतों में 4000 रुपये प्रति टन तक की कमी दर्ज की गई है। इससे निर्माण उद्योग को विशेष रूप से तत्काल राहत मिली है। स्टील और हाउसिंग कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों के कारण केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाएं धीमी गति से चल रही थीं, जो अब गति पकड़ेंगी। आवासीय परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली छड़ों की कीमतें भी जल्द ही कम हो गई हैं।
कुछ दिनों तक गिरावट जारी रहेगी : उद्योग के सूत्रों के मुताबिक कीमतों में यह गिरावट कुछ दिनों तक जारी रहेगी। इससे पहले भी एक महीने से फेरो एलॉय जैसे सिलिकॉन, मैंगनीज आदि की कीमतों में लगातार कमी आ रही है और यह अंतर बढ़ता भी जा रहा है। यह घटकर 20,000 रुपये प्रति टन हो गया है। इस वजह से अलग-अलग ब्रांड के बार की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। इसका असर कुछ ही दिनों में व्यापार जगत पर दिखने लगेगा। सूत्रों के मुताबिक तैयार स्टील के दाम 8,000 रुपये घटकर 10,000 रुपये प्रति टन हो सकते हैं।
निर्माण उद्योग को बड़ी राहत : केंद्र सरकार के इस फैसले के लागू होने के चंद घंटों बाद ही घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण होना शुरू हो गया है। बड़े अपार्टमेंट से लेकर पुल निर्माण तक का काम प्रभावित हो रहा था, जिस पर काबू पा लिया गया है. कंपनियां सरकारी योजनाओं को लेकर टेंडर रेट में संशोधन की भी मांग कर रही थीं। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते जिस दर से टेंडर लिया गया था, उससे पिछले छह महीने में स्टील के दाम 20 फीसदी तक बढ़ गए थे।