डेस्क : केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के बाद कई राज्यों ने भी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। सबसे पहले झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 38 फीसदी डीए और डीआर देने का फैसला कर लिया है। इसके पहले केंद्रीय कैबिनेट ने डीए को 4% से बढ़ा दिया था, फिर प्रभावी महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गई थी।
इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई, से दिया जाना है और बकाया राशि का भुगतान एरियर के रूप में हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का फायदा 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.35 लाख पेंशनधारकों को सीधे तौर पर होगा।
महंगाई भत्ता को लेकर राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, “मंत्रि परिषद ने बैठक के दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला प्रमुख है। इसके अलावा पेंशनधारकों को भी 4 फीसदी बढ़ा हुआ डीआर दिया जाएगा। वेतन में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से ही लागू होगी और कर्मचारियों व पेंशनधारकों को 38 फीसदी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।”
झारखंड कैबिनेट द्वारा DA-DR के साथ 19 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में साल 2023 का निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने का फैसला किया गया। दादेल ने कहा, “अगले साल चुनाव होंगे और ओबीसी सीट को अनारक्षित सीट की तरह लिया जाएगा. इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के जजों के लिए 21 एसयूवी खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।”
कितना बढ़ जाएगा वेतन : कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़त के बाद उनका वेतन सीधे तौर पर हजारों रुपए से बढ़ जायेगा। जैसे की कर्मचारी का बेसिक वेतन 40 हजार रुपये है तो उसे अभी तक 34 फीसदी डीए के तहत 13,600 रुपये का भुगतान होता था। अब उस कर्मचारी को 38 फीसदी डीए यानी 15,200 रुपये का भुगतान होगा। इस तरह वेतन में अगले महीने से 1,600 रुपये का इजाफा होगा। जिसका मतलब साल में कुल 19,200 रुपये वेतन में बढ़त हो जायेगी।