डेस्क : सरकारी तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) के निजीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर मुश्किल में है। सरकार ने कंपनी में अपनी पूरी 53 फीसदी हिस्सेदारी बेचने से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। बीपीसीएल (BPCL) ने सरकार के इस फैसले की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम ने विनिवेश से जुड़ी सभी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है, जिसमें विनिवेश के लिए खोले गए डाटा रूम भी शामिल हैं।
मोदी सरकार ने भारत पेट्रोलियम के निजीकरण की प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोकने का फैसला किया है, क्योंकि कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगाने वाली 3 में से 2 कंपनियों ने अपना नाम वापस ले लिया था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि सरकार ने 3 जून 2022 को एक पत्र के माध्यम से कंपनी में अपनी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए जारी निविदा को रद्द कर दिया है।
इसलिए सरकार पीछे हटी : मोदी सरकार भारत पेट्रोलियम के विनिवेश से पीछे हट गई है क्योंकि तीन में से दो बोलीदाता बाहर हो गए थे। माइनिंग-टू-ऑयल समूह वेदांता और निजी क्षेत्र की इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वॉयर कैपिटल की यूनिट थिंक गैस को उचित परिश्रम प्रक्रिया के तहत रिफाइनरी और डिपो के भौतिक निरीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। ड्यू डिलिजेंस पूरा होने और शेयर खरीद समझौते की शर्तों पर बातचीत होने के बाद सरकार वित्तीय बोलियों के लिए बुलाने वाली थी। हालांकि, इस स्थिति तक नहीं पहुंचा जा सका। तेल और गैस उद्योग कोरोना की लहर और भू-राजनीतिक स्थितियों से गहराई से प्रभावित था, और दोनों निजी इक्विटी फर्म पीछे हट गए। इस वजह से सरकार को भारत पेट्रोलियम के निजीकरण पर अपना विचार बदलना पड़ा।
डाटा रूम से क्या तात्पर्य है? भारत पेट्रोलियम ने पिछले साल अप्रैल 2021 में एक ऑनलाइन डेटा रूम खोला था, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग (CU) पर हस्ताक्षर करने वाले योग्य बोलीदाताओं के लिए कंपनी की अधिकांश वित्तीय जानकारी थी। इसके अलावा, बोलीदाताओं के लिए एक क्लीन डेटा रूम भी खोला गया था जिसके माध्यम से अतिरिक्त गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बोलीदाताओं को कंपनी की व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी थी।
विनिवेश के बाद खरीदार को क्या मिलता है? सरकार भारत पेट्रोलियम में अपनी पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा विनिवेश के लिए निर्धारित 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य में बीपीसीएल का विनिवेश भी शामिल था। लेकिन उस साल कोरोना महामारी के चलते ऐसा नहीं हो सका. इसके बाद सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का लक्ष्य रखा। लेकिन इस बार फिर से सरकार को इस मामले में पीछे हटना पड़ा है. अगर यह विनिवेश होता तो खरीदार को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 फीसदी और तेल विपणन का 22 फीसदी हिस्सा मिलता. भारत पेट्रोलियम के देश भर में 20,088 पेट्रोल पंप और 6220 एलपीजी वितरक एजेंसियां हैं। इसके अलावा 270 में से 60 एविएशन फ्यूल स्टेशन भी भारत पेट्रोलियम के हैं।