डेस्क : सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे 1,00,000 से अधिक कर्मचारियों और 80,000 से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के डीए में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब मार्च में विधानसभा चुनाव होने है। इस योजना के तहत 1,04,683 सरकारी कर्मचारियों और 80,855 पेंशनभोगियों सहित कुल 1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे। सरकार के इस कदम के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए उनके मूल वेतन के तीन फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी कर दिया गया है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां मूल वेतन का 34 फीसदी डीए मिल रहा है, वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच 26 फीसदी का अंतर है. त्रिपुरा सरकार कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों में काम करने वालों के लिए डीए में घोषित बढ़ोतरी को बढ़ा दिया था.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पूर्व-संशोधित वेतनमान या 5 वें सीपीसी ग्रेड वेतन में उनका वेतन मिल रहा है, केंद्र ने डीए को मौजूदा 368 प्रतिशत से बढ़ाकर 381 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद, छठे वेतन आयोग के वेतनमान या ग्रेड पे में वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र ने उनके डीए को 196 प्रतिशत से बढ़ाकर 203 प्रतिशत कर दिया है। यह नया डीए 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।
इस बीच सितंबर 2021 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य को 1,800 करोड़ रुपये की लागत से डीए 11 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था. इसके बाद, सीएम ने 25 अगस्त को राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए के भुगतान पर रोक को 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है।