केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर माह के बाद नवंबर माह में भी खुशखबरी मिल सकती है. इस बार सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने से अटके महंगाई भत्ते के एरियर पर भी बातचीत होनी है. इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बातचीत का भी समय तय हो चुका है. कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान ही बकाए के भुगतान की गुजारिश करेंगे. हालांकि, अभी यह जानकारी सामने नहीं आयी है कि सरकार 18 महीने के DA के भुगतान पर सहमत होगी या नहीं.
कर्मचारियों के बीच एरियर को लेकर उम्मीदें बढ़ी
आपको बता दें कि इस पर अभी तक स्थिति इसलिए साफ नहीं हो पा रही क्योंकि सरकार 18 महीने के DA के लिए पहले ही मना कर चुकी है. लेकिन एक बार फिर बातचीत का समय मिलने पर कर्मचारियों के बीच इसको लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. सूत्रों का यह दावा है कि पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियन के दबाव पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मामले पर बातचीत के लिए समय भी मुकर्रर किया है.
इस दौरान 11 फीसदी डीए बढ़ाया गया था
दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 3 एरियर की किस्ते (DA Arrears) नहीं मिली हैं. सरकार की तरफ से इस दौरान 11 फीसदी DA बढ़ाया था लेकिन इसके भुगतान को फ्रीज भी कर दिया था. लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार ने फ्रीज DA से रोक भी हटाई. तब जुलाई 2021 के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था. लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक की पूरे 18 महीने की अवधि का कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला.
न्यायालय ने माना- यह कर्मचारियों हक
केंद्रीय कर्मचारियों का ये कहना है यह उनका हक है, सरकार को पैसा रोकना नहीं चाहिए. महंगाई भत्ते के एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने न्यायालय में भी अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने के लिए भी कहा था. न्यायालय ने कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है. इसे वे फ्रीज कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते. पेंशनर्स ने अपने DR एरियर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की थी.