डेस्क : बिहार जिले में इस वक्त जितने भी सरकारी पदाधिकारी मौजूद है उन सब को अपने चल एवं अचल संपत्ति का विवरण जमा कराना होगा। आपको बता दें कि उनको अपनी संपत्ति का विवरण 15 फरवरी तक जमा कराना होगा, जिसके तहत यह समीक्षा की जाएगी कि उनके पास कितनी संपत्ति है और वह कहां से आई है। साथ ही इस संपत्ति को सार्वजनिक भी किया जाएगा जो कि सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा यह जानकारी आपको मार्च तक मिल जाएगी। जिसके तहत आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा अधिकारी कितनी संपत्ति ले कर अपना गुजारा कर रहा है।
यहां पर जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं चाहे वह अखिल भारतीय सेवा सर्विसेज में हो या फिर ग्रेड सी की नौकरी कर रहे हो सब के ऊपर यह समीक्षा लागू होगी जिसके लिए सरकार ने एक अनूठी व्यवस्था की है इस व्यवस्था में इन सभी अधिकारियों के प्रमुख मौजूद होंगे साथ ही जिले की पुलिस भी हर इलाके में जाकर समीक्षा करेगी और जांच पड़ताल करेगी की लॉ एंड आर्डर की क्या स्थिति है। इसके लिए सारे जिला पुलिस मुख्यालयों में अभियान शुरू हो गए हैं। अब सभी पुलिस कर्मियों को फ़ोन के सहारे नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट जाकर समीक्षा करनी होगी। नालंदा जिले में यह काम शुरू हो गया है। सभी एस पी को यह कहा गया है की जितने भी चिन्हिंत अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ कर हवालात भेजा जाए।
अपराध नियंत्रण की पूरी व्यवस्था पुलिस के हाथों मे हैं। सीनियर पुलिस अफसर ने पूरे जिलों की जिम्मेदारी उठाई है, जहाँ वह महत्वपूर्ण जिले में मौजूद रहकर कार्य करेंगे। समीक्षा होने के बाद दंडाधिकारी आवश्यक दिशा निर्देशों का आवाहन करते नजर आएंगे। अब तक 9 हजार मामलो की समीक्षा की जा चुकी है और अनेको मामले लटके हुए हैं जिनपर कार्य चल रहा है। ऐसा होने की एक वजह और भी है जहां बिहार की पीसीएस परीक्षा भी जल्द होने वाली है। अनेकों नए अभियर्थियों की भर्ती होने वाली है। इन सभी के चयन के लिए भी प्रशासन को एक कड़ा रुख रखना होगा जिससे परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोका जा सके।