न्यूज डेस्क : बिहार में अब सभी जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होगा । जिनका पहले से जाति प्रमाण पत्र बन रहा था, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी। जो गैर आरक्षित वर्ग के लोग हैं सरकार अब उनको भी जाति प्रमाण पत्र देगी। जिसमें उनकी जाति का जिक्र होगा । इस संबंध में सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद उक्त आदेश की कॉपी डीएम और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर निदेशक को दे दी गई है।
यह आदेश अब जल्द ही लागू होगा। उसके बाद गैर आरक्षित वर्ग के सवर्ण लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र मिल सकेगा। जांच में जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उनको कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा हासिल करने के लिए किया जाएगा । बताते चलें कि बिहार सरकार ने सरकारी सेवाओं और संस्थानों में आरक्षण के हिसाब से पूरी जनसंख्या का वर्गीकरण दो हिस्सों में किया है। एक श्रेणी में वैसे हैं जो आरक्षित हैं, इनमें अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है । दूसरी श्रेणी सवर्ण बिरादरी वालों की है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार ,कायस्थ , शेख , सैयद और पठान शामिल है। बताते चलें कि गैर आरक्षित वर्गों को प्रमाण पत्र की जरूरी तब से हो गई है। जब केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने का नियम बनाया।
बता दें कि इसके सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 2019 के फरवरी माह में ही से संबंधित आदेश जारी किए थे । लेकिन अब तक जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई थी । बताते चलें कि अब इस आदेश के बाद अंचल में सक्षम अधिकारी आरक्षित वर्गों के लिए जाति जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे । जिससे सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा ।