डेस्क : बिहार सरकार ने दशहरा के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बीती शुक्रवार का 13 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा कुल 8 एजेंटों को मंजूरी दी गई। इनमें से सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने प्रमोशन देने का फैसला किया है। 2 महीने के अंदर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा और कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्य सचिव सक्रिय नजर आ रहे हैं।
इस संबंध में कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लगभग सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था। उदाहरण के तौर पर कई कनीय अभियंता प्रभारी कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं।
इसी तरह कई जूनियर कर्मचारियों को सीनियर का प्रभार देकर जूनियर वेतनमान दिया जा रहा है। अब इस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी एक पद के लिए 100% में से 16% अनुसूचित जाति और एक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति यानी 17% माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इसे स्थिर किया जायेगा। वहीं बाकी 83% में न 16% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति यानी 17% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया जाएगा। इसे देखने के बाद सामान्य प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि जिन विभागों में 17 फीसदी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं हैं, वहां फिलहाल उतने पद खाली छोड़े जायेंगे। इसका निर्णय आगे राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति 2016 से रुकी हुई है, जिसे देखते हुए आज कैबिनेट में वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उस फैसले के आलोक में काम किया जाएगा। यदि पदोन्नत किये गये व्यक्ति को न्यायालय के निर्देशानुसार पदोन्नति नहीं दी जा रही है तो उसे उसी पद पर वापस लाया जायेगा जिस पद पर उसकी पदोन्नति हुई है, राज्य सरकार उससे किया गया भुगतान वापस नहीं लेगी।